काठमाडौं, साउन १२। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विशेष सहुलियत दिने गरी नीति ल्याउने तयारी गरेको बताएकी छन् ।
मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले आधारभूत तहका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने बताएकी हुन् ।
सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक विकासमा आगाडि बढ्न ऊर्जाक्षेत्र आधारभूत पूर्वाधार रहेको उनको भनाइ छ ।
‘ऊर्जा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका निम्ति कच्चा पदार्थ हो । त्यसको खपत स्वदेशमै हुनुपर्छ,’ उनले बताइन् । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् नेपालमै प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकासका योजनाहरू बनाउर्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
मन्त्री भुसालले विद्युत्को दरमा पुनर्विचार गर्ने पनि बताइन् । ‘हाम्रोमा विद्युत्को दर महँगो छ । सामान्य अर्थशास्त्रअनुसार जति धेरै उत्पादन हुन्छ, लागत मूल्य कम हुन्छ । उपभोक्ताका रूपमा मेलै गरेको अनुभव जति खपत बढी भयो दर कम हुनुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो छैन,’ उनले भनिन्, ‘विद्युत्को दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विद्युत् महसुल समायोजन गर्नुपर्छ ।’
निजीक्षेत्रले ऊर्जाक्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर राज्यलाई योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले थप भनिन्, ‘निजीक्षेत्रलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ । उहाँहरूको अभिभावक पनि सरकार हो ।’
सर्वेक्षण र डिपीआर भएका ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना सरकारले आफैले बनाउनुपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
