नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एमसीसीको विषयमा सत्तासिन गठबनन्धनको कार्यदलमा अहिलेसम्म छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘कार्यदलमा त्यसको त्यसको उल्लेखनीय रूपमा कुरा भएको नै छैन । शीर्ष नेताहरुको विचमा शीर्ष नेताहरुले टुङगो लगाउने विषय हुनसक्छ । कार्यदलमा यो विषयमा खासै छलफल भएको छैन ।’ प्रस्तुत छ नेता गुरुङसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
तपाईँहरु एमसीसी कहिले पारित गर्दै हुनुहुन्छ ? तपाईँहरुको गठबन्धनमा रहेको कार्यदलले त्यसमा सहमति जुटाएको हो ?
कार्यदलमा त्यसको त्यसको उल्लेखनीय रुपमा कुरा भएको नै छैन । शीर्ष नेताहरुले टुँगो लगाउने विषय हुनसक्छ । कार्यदलमा यो विषयमा खासै छलफल भएको छैन ।
तपाईँहरुले जसरी जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, कार्यदलमा बसेर अहिले जसरी छलफल गरिरहनुभएको छ, यसमा एमसीसी पारित गर्नेबारे छलफल भएकै छैन त ? तर, एमसीसीलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताउनुभएको छ नि ?
पहिलो कुरा त आपसी सहमतिको आधारबाट गठबन्धनमा के गर्ने भनेर टुङगो लगाउने विषय हो । त्यसकारणले आपसी सहमति अहिले भएको देखिँदैन् । त्यसकारणले गर्दा यो विषय त्यत्तिकै पेण्डिङ रहेकै अवस्था हो ।
त्यसो भए अब तपाईँ चाहीँ एमसीसीको पक्षमा कि विपक्षमा, बताउनुहोस् ?
अब यसको बारेमा त हामीले भन्दैपनि आईरहेका छौँ । पहिले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली भएकै बेलामा पटक–पटक टेबुल गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । अहिले पार्टीभित्र छलफल भयो र कार्यदल बनाउनुपर्छ भनेर कार्यदल पनि बन्यो । र, त्यो कार्यदलले १६ बुँदे प्रस्ताव र सुझावसहित अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्यो । त्यो अध्ययन प्रतिवेदनलाई तत्कालिन् पार्टीसम्बन्धी कार्यदलले पनि ठिकै छ भनेर त्यही सुझावको आधारमा अगाडि बढ्ने लबनेर त्यहि सुझावलाई अंगिकार गर्यो । जसअनुसार एमसीसी परियोजना राष्ट्रिय हितका मूल प्रावधान रहेका हुनाले त्यसलाई संशोधन गरेर उनीहरुसंग सम्वाद गरेर राष्ट्रिय हितअनुकुल बनाउन सकेको अवस्थामा त्यसलाई अगाडि बढाउने, राष्ट्रिय हितअनुकुल बनाउन नसक्दाको अवस्थामा जस्तो छ त्यस्तै पारित गर्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसो भएको हुनाले यसलाई सरकारको तर्फवाट संवाद गरेर राष्ट्रिय हितअनुकुल बनाउनुपर्दछ । अर्को कुरा पहिले सुरुमा जुन कोर्श आएको थियो । त्यसमा थुप्रै सम्झौताहरु भई सकेका छन । त्यसकारणले गोप्य सम्झौताहरु के भएका हुन ? यी सबै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यी सबै सार्वजनिक रुपमा ल्याउनुपर्दछ भन्ने कुराहरुलगायत यदि यसले राष्ट्रिय अनुकुलताअनुसारको सहमति बनाउन दिएको हो भने त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । यो सम्झौता आईपिएसको अङको रुपमा अमेरिकनहरुले प्रत्यक्ष रुपमा घोषणा गरिरहेको हुनाले आईपिएस भनेको सैन्य गठबन्धनसंग जोडिएको हुनाले नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्र नीतिले के भन्छ भने असंवैधानिक अंगलाई यसलाई अंगिकार गरेका पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । त्यसैले जुनप्रकारको चनाखी अवस्था बढ्दै गएको अवस्थामा एकदमै गठवन्धनमा लाग्नुभन्दा कसैका विरुद्धमा वा कसैको पक्षमा सैन्य गठबन्धनमा लाग्न नसक्ने भएको हुनाले हाम्रो राजनीतिको आधारभुत स्केलसम्म निस्केका विषयहरु पनि भएको हुनाले त्यसलाई संविधानअनुरुप संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?, राष्ट्रिय हितअनुकुल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन् ? त्यही कुराको आधारमा यसलाई टुङग्याउनुपर्छ भन्ने कुराको हिजो सुझाव दिईएको थियो । त्यही सुझावलाई पार्टीले पनि मनन गरेको थियो त्यो वेलामा ।
अहिले समय परिवर्तन भएको छ नि त ? शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँको चाहाना छ कि जसरीपनि एमसीसी पास गराउनुपर्छ भन्ने, अब तपाईँहरु के गर्नुहुन्छ ?
हो, निश्चित् रुपले नेताहरुको र पार्टीहरुको आ–आफ्नो धारणा हुनसक्छ । त्यो अलग विषय भयो, तर अहिलेको सरकार भनेको संयुक्त सरकार हो । गठबन्धनको सरकार हो । गठबन्धन सरकारमा राष्ट्रिय बहसका विषयहरुमा आम राष्ट्रिय सहमति जुटाएर गर्नुपर्ने विषय हुन । त्यसकारणले गर्दा कसैले चाहँदैमा गरिहाल्ने विषय होईन । व्यापक छलफलको बीचमा सहमति जुटाएर राष्ट्रियअनुकुल कुन छ ? कुन छैन ? सबै साझा पक्ष हेरेरमात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ, किनभने ओली सरकारले एक्सेप्ट गरेको कारणले नेपाल आईपिएसको मेम्बर बनिसक्यो भनेर अमेरिकाले घोषणा गरेको छ । आईपिएस बन्नु भनेको सैन्य गठबन्धन हो । यही सैन्य गठबन्धनको आधारमा नेपालमा सैन्य क्याम्पहरु राख्ने भनेर पटक पटक अमेरिकन सेनाका अधिकृतहरु नेपाल आएर संवाद गरिराखेका छन् । उनीहरुले खुलेआम घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा सैनिक क्याम्पहरु राख्नको लागि नेपाल सरकारको उच्चस्तरमा संवाद चलिरहेका छ भनेर सार्वजनिक गरिरहेको छ । यसले त सैन्य गठबन्धनसंग सम्बन्धित कुरा रहेछ भन्ने कुरा त उनीहरुको गतिविधिले प्रष्ट गरिरहेको छ । त्यसो भएको हुनाले त्योसंग सम्बन्धित रहेछ भनेर प्रष्ट देखिरहेको अवस्थामा यो सैन्य गठवन्धनसंग समन्धित छैन भनेर उनीहरुले भनिरहेका छन ।
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु त यो एमसीसी त देशको हितमा छ, यो सैन्य गठबन्धन होईन, यसले नेपालको विकास गर्छ त्यसैले यसको विरोध नगरौँ भनिरहेका छन् नि ?
कसले के भन्नुभएको छ ? कस्तो भन्नुभएको छ ? निश्चयपनि पनि आफ्नो आफना धारणाहरु हुन्छन् । आ–आफ्ना धारणा र सोचविचारको सन्दर्भमा यो अगाडि बढउने भनेको संयुक्त गठवन्धनको सरकार हो । कम्तिमा पनि गठबन्धनका सरकारमा आपसी सहमतिबिना यस्ता विषयहरु अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने लाग्छ । आपसी सहमतिको लागि हामीले भनिराखेका छौँ कि यदि पास गर्ने नै हो भने अमेरिकासंग संशोधनको लागि वार्ता गर्नुपर्यो । पहिलो कुरा, वार्ता गर्न तयार हुनुपर्यो । उनीहरुले चाहेको बेलामा दसौँ वटा, बिसौं वटा मस्यौदा तयार गर्न सक्ने, संशोधन गर्न सक्नु, अहिलेसम्म ७५ ओटा त्यसमा संलग्न पत्रहरु सम्झौताहरु गरेर १३ –१४ ओटा सम्झौताहरु भईरहेका छन । थुपै्र प्रावधानहरु संशोधन गरिसके । उनीहरुले चाहेको बेलामा चाहीँ पटक पटक संशोधन गरिराख्ने, अरु संशोधन भईसकेको छ । सुरुमा संसद्मा पेस गरेको मू कपी त्यो त बीचबीचमा थुपै्र संशोधन भैसकेको छ । संशोधन भईसकेको त अहिलेसम्म ल्याईसकेको छैन । त्यसकारणले गर्द उनीहरुले चाहँदाखेरी जतिखेर पनि शंशोधन गर्ने, हामीले यो विषयमा संविधानअनुकुल भएन, राष्ट्रिय विषयअनुकुल भएन भनेर भन्दाखेरी संशोधन गर्न नसकिने भन्ने कुरा त आउँदैन त । यसमा समानता भएन भन्ने कुरा यसैबाट हेर्न सकिन्छ ।
त्यसोभए यथास्थितिमा एमसीसी पास हुनसक्दैन् त ?
यो राष्ट्रियहित प्रतिकुल भएको हुनाले यथास्थितिमा भन्दापनि यसलाई संशोधन गरेर, परिमार्जित गरेर राष्ट्रियहित अनुकुल बनाउनसक्ने अवस्था भएछ भने यो अगाडि बढाउन सकिने अवस्था हुन्छ । राष्ट्रियहित अनुकुन बनाउन नसकिने भयो भने त संविधानसंग बाझिने हुन्छ भनेर त भनिराखेको छु त ?
त्यसोभए पारित हुन सक्दैन भनेर भनिदिनुहोस न त, किन द्धिविधामा हुनुहुन्छ ?
यो त सकिने र नसकिने भन्ने कुरा त छलफलमा रहेको अवस्थामा के हँुदाखेरी उपयूक्त हुन्छ ? र के हँुदाखेरी उपयुक्त हँुदैन, त्यो त छलफलकै क्रममा छ त । दलहरुको बीचमा आफ्ना आफ्ना दलका पोजिसनहरु, आफ्ना आफ्ना विचारहरु एकप्रकारले भईनैराखेको छ । सारा जनताले भनिराखेका छन् कि एमसीसी राष्ट्रको हितअनुकुल छैन भनेर । त्यसो भएको हुनाले यसको आर्थिक प्रकारका सम्झौताहरु हुदोहो त यस्ता सम्झौताहरु त भईरहेको छ त, फेरि सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ र ? त्यो पनि होईन । त्योपनि सम्झौताहरु भईरहेकै छ । अन्य देशहरुसंग भैराखेको छ । यो सम्झौता अरु सम्झौताहरुको दायरामा नरहिकन यो सम्झौता ईन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंगको रुपमा आएको हुनाले यो राष्ट्रियहित प्रतिकुल देखियो । सैन्य गठवन्धनसंग देखियो । सैन्य गठवन्धनतिर हामी जान त सम्भव हँुदैन त । त्यसकारणले नेपालजस्तो एउटा सानो मुलुक अहिलेको परिवेशमा भुराजनीतिक परिस्थिति, अहिलेको अन्तराष्ट्रिय समाजको परिस्थिति सबै परिस्थितिमा हाम्रोजस्तो सानो मुलुक सैन्य गठवन्धनमा जानेवित्तिकै नेपालको अस्थित्व समाप्त हुन्छ । नेपालको अस्मिता समाप्त हुनेगरिकन यस्तो गर्ने कुरा आउदैन नि त । यो विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल गरौँ । र, राष्ट्रिय हितअनुकुल कसरी बनाउन सकिन्छ ? हेरौँ र त्यो आधारमा मात्रै त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिलेकै यथास्थितिमा हुबहु रुपमा त्यसको सम्झौताको पाटाहरुकै बारेमा कार्यान्वयन छैन । मैले अघिनै भने नि ।
तपाईँहरुले मन्त्रिमण्डल अहिलेसम्म विस्तार गर्न सक्नुभएको छैन, न्युनतम साझा कार्यक्रम पनि तपाईँहरुले सार्वजनिक गर्न सक्नुभएको छैन, यति छोटो समयमा तपाईँहरु किन यति असफल हुनुभएको ?
न्युनतम साझा कार्यक्रम त कार्यदलका साथीहरुको बीचमा अलिकति समयको अभाव आदी कुराहरुले गर्दा मिटिङ बस्न पाएका छैनौँ । हामीहरु बस्न पाएको भए सहजै गरिदिन्थ्यौँ । त्यसैले सबै कामहरु अडिएको जस्तो लाग्दैन् ।
उसो भए न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नको लागि तपाईँहरुलाई अझै कति समय लाग्छ त ?
यसमा अरु सबै कुरा भैसकेको छ । त्यसलाई सार्वजनिक गर्नकालागि मात्रै वाँकी हो । त्यो सबै दलहरुका कार्यक्रममा रहनुभएका सदस्यहरुको समय अनुकुल हुने वित्तिकै बसेर त्यसलाई छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसले अड्किएको भन्ने मलाई कतै लाग्दैन । मन्त्रिमण्डलको अभावमा अहिले पाँच वटा घटक संयुक्त रुपमा अघि बढिरहेको हो । यो घटकमा राज्यमा सरकारमा नरहेका पनि व्यक्तिगत प्रश्नहरुमा उहाँहरुको संलग्नता छ । चार ओटा घटक चाहीँ सरकारमा जाने सम्भावना छ । यो अवस्थामा त्यो नीतिगत अवस्थालाई अगाडि बढ्नका लागि बैधानिकता पुरा गर्ने सन्दर्भमा केही समय विलम्व भएको हो । त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रियाहरु अगाडि बढ्नेबित्तिकै मन्त्रिमण्डल बन्छ ।
कति दिनभित्र हुन्छ त अब ? तपाईँहरुले जनतालाई नढाट्नुहोस क्या अब, किन ढाँट्नुहुन्छ ?
यो छिटोभन्दा छिटो हुन्छ ।
छिटोभन्दा छिटो कहिलेसम्म आज, भोली वा पर्सी ? कहिलेसम्म हुन्छ ?
सामाजिक विज्ञानका विषयहरुमा समय तोक्नेभन्दा पनि यो कतिपय वैधानिक कोर्ष पुरा गर्नुपर्ने पक्षहरु हुन्छन । जसपाको आधिकारिकताबरे भर्खरै निर्वाचन आयोगले फैसला गरेको छ । तर, सबै अंगहरुमा पत्राचार भैसकेको छैन । त्यसले अन्तिम पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन । त्यसले थोरै समय लिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । माधव नेपालजीले नेतृत्व गरिरहेको एमालेको हकमा पनि कतिपय पाटा र पक्षहरु तयारीकै चरणमा रहेको छ । त्यसकारणले यो तयारीको चरण पूरा गर्नेवित्तिकै यो मन्त्रिमण्डलले पूर्णता प्राप्त गर्छ । यसमा कुनै समस्या रहने देखिँदैन् ।
मन्त्रालयको भागवण्डामा कुरा मिल्यो त ? तपाईँको पार्टीले कति वटा मन्त्रालय पायो ?
यो कुनै जटिल विषय होजस्तो लाग्दैन । जतिवेला सबै घटकहरुको विचमा सबै तयारी पुग्छ, त्यो बेलामा कुन कुन मन्त्रालयमा ः कुन कुन दलले मन्त्री पठाउने भन्ने विषय सहजै ढंगले टुँगिन्छ । त्यसकारणले गर्दा यसमा कुनै जटिलताको विषय म देख्दिन् ।
**** ** ** ** ** ****
