काठमाडौं, साउन १५ । न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बिचौलिया रोकथामका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहितको सुझाव दिन गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको उपस्थितिमा समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले करिब एक वर्ष लगाएर बनाएको यो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधारको कार्ययोजनासमेत पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार, बिचौलिया, न्यायाधीशको आचरण, नियुक्ति प्रक्रियालगायतका विषयको विश्लेषण र सुधारको कार्ययोजना समावेश गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव एवं समिति सदस्य अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले कार्ययोजनासहितको ऐतिहासिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण भएको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र हुबहु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि बताए ।
उनले भने, “यो ऐतिहासिक प्रतिवेदन बनेको छ । कार्यान्वयन भएमा न्यायपालिकाको रूपान्तरण नै हुनेछ । जनआस्था अभिवृद्धि गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीशज्यूले पनि हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।”
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एक साताभित्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, “सम्माननीयज्यूसमक्ष प्रतिवेदन पेस भएको छ । सरोकारवाला सबैको समुपस्थितिमा यो प्रतिवेदन एक साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । लगत्तै कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला पक्षलाई पनि पठाइनेछ ।” गोरखापत्र दैनिकबाट
