Logo

नागरिकता छानबिन आयोग गठन नगरी नागरिकता अध्यादेश बढाए आन्दोलनमा उत्रने रैथाने एकता परिषद नेपालको चेतावनी



काठमाडौं, १५ साउन । रैथाने एकता परिषद नेपालले तत्काल नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेरमात्रै नागरिकता अध्यादेश थप अगाडि बढाउन माग गर्दै त्यसविपरित गए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषदले नागरिकता अध्यादेश मात्रै पास हुने तर नागरिकता छानबिन आयोग गठन नहुने हो भने राष्ट्रघाती कदम हुने जिकिर समेत गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रैथाने एकता परिषद नेपालका अध्यक्ष विजय थापाले संसदमा लगिएको नागरिकता बिधयेकलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई थप अगाडि नबढाउन चेतावनी दिए । ‘नयाँ सरकार गठन गरेसँगै नागरिकता बिधयेक पेश गरिएको छ, तत्काल थप अगाडि नबढाइयोस्,’ उनले भने, ‘त्यो भन्दा अगाडि कुनै पनि हालतमा शक्तिशाली नागरिकता न्यायिक छानबिन समिति गठन गरियोस् र नागरिकता बिधयेकमा प्रवेश गरियोस् ।’

अध्यक्ष थापाको नयाँ न्यायीक छानबिन समितिको गठन गरेर २०२० साल पछि अवैध तरिकाबाट लिइएका नागरिकता र जन्मस्थानको आधारमा दिएका र लिएका नागरिकताको छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनले जनता समाज पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोको नागरिकता सार्वजनिक गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरे । थापाले कार्यक्रममा दोहोरो नागरिकता सहित दोहोरो सेवा सुविधा लिनेहरुको नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

रैथाने बंशज नागरिकता बाहेकका अन्य नागरिकधारीलाई राजनितिक अधिकार र मताधिकारमा पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशमा राजनितिक व्यवस्था र सत्ता परिवर्तन भएमा नेपालको संविधान र कानुनमा नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था समेत परिर्वतन गरेर नागरिकता बाड्ने काम हुँदै आएको जिकिर गरे । देउवाको नेतृत्वको नयाँ सरकारले फेरी पनि नागरिकता विधेयकले पहिलो प्राथमिकताको साथ निरन्तरता पाएको उनको भनाई थियो ।
नागरिकता पाए भन्ने कुराको कुनै लेखापरीक्षण नहुनु, छानबिन नहुनु भनेको त राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकोतर्फ सचेत गराए । उनले भने, ‘हामीलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्ताले सताएको छ ।’

उनले केही समय अघि केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसद विघटन पश्चात नेपाल नागरिकता अध्यादेश २०७८ ल्याएको स्मरण गराउदै अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपनि राष्ट्रघाति अध्यादेशलाई फेरी देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरिसकेको हुनाले आफुहरु विधेयकविरुद्ध उभिन बाध्य भएको सुनाए ।

तराई मधेसलाई टुक्राएर अलग राष्ट्र बनाउछु भन्ने बिखण्डनकारीहरुविरुद्ध रैथाने एकता परिषद नेपालले सिराहाको लहानबाट संघर्ष सुरु गरेको स्मरण गराए । उनले भने,‘रैथानेहरुलाई अलमलमा पार्ने र नवनागरिक अंगिकृतहरुलाई शासनसत्ता बुझाएर यो देशमा केही लुन्डुपेहरुलाई झनै शक्तिशाली बनाउने षड्यन्त्र बिरुद्ध रैथाने नेपालीहरु एक हुनुको बिकल्प छैन ।’

नवनागरिकहरुलाई राजनीतिक अधिकार र मताधिकारमा पुर्ण प्रतिबन्ध नलगाएमा रैथानेलाई सिध्याउने उनको भनाई थियो । अंगिकृत र जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरुलाई दुई विकल्प दिँदै उनले भने, ‘राजनीति छोड कि त देश छोड ।’

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस्