काठमाडौं, साउन १८ । न्यायालयको विकृति विसंगति अध्ययन गर्न गठित समितिले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म स्वचालित पेसी प्रणाली हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर, सर्वोच्चमा भने सो प्रणाली कहिलेदेखि लागू हुन्छ यकिन भइसकेको छैन । यसअघि बनेको न्यायालयको विकृति विसंगति अध्ययन समितिले पनि न्यायालयमा स्वचालित पेसी सूची लागू गरि नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
यसअघिकै समितिले भनेको विषयलाई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै अटोमेसन प्रणाली तत्काल लागू गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको बताएका थिए । सर्वोच्चकै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वको कार्यदलले यसअघि पेसी व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने बताएका थिए ।
तर, उनको कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेको छैन । सबैभन्दा धेरै पेसीमा चलखेल हुने सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेसी प्रणाली लागू हुनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनले बारम्बार माग गर्दै आइरहेको भए पनि परम्परागत हिसाबमै पेसी तोकिँदै आएको छ । स्वचालित पेसी प्रणालीमा मुद्दाको पेसी तोक्दा आधाभन्दा बढी अनियमितता कम हुने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ ।
अहिले सर्वोच्चमा दुई दर्जन बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । स्वचालित प्रणालीमा पेसी तोक्दा भ्रष्टाचारको मुद्दा जुनसुकै न्यायाधीशको इजलासमा पनि पर्न सक्थ्यो तर सो प्रणाली लागू नहँुदा प्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी न्यायाधीश तोकेर इजलास गठन गर्न सक्ने अधिकार छ । जसका कारण प्रधानन्यायाधीशले नचाहँदासम्म अदालतको भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विशेष अदातमा तत्कालीन न्यायाधीश हुँदा हेरेका अधिकांश मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा क्युमा छन् । परम्परागत हिसाबमा पेसी तोक्ने भएकाले ती मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अझै अघि बढ्न नसकेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
