काठमाडौं, १८ साउन । सर्वोच्च अदालतले कर्णालीका ४ प्रदेश सभा सांसदको पद खारेज हुने गरी फैसला गरेपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई धक्का परेको छ । सुर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका ४ जना सांसद नेपाल निकट हुन् । उनीहरुले पार्टीको निर्णयविपरित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिंदा फ्लोर क्रस गरेका थिए ।
पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेको केन्द्रीय कमिटीबाट कारबाहीमा परेका उनीहरुले कमिटीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा यसअघि अन्तरिम आदेश जारी भई पुर्नबहाली गरेको थियो । तर, आजको फैसलाले उनीहरुको पद खारेज भएको छ ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्याधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ ख ले केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामाकरण गरिएको भए तापनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँछ उल्लेख गर्दै उक्त कमिटीले सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफ दिई त्यसको हैसियतलाई स्वीकार गरेको समेत देखिन्छ भनेर एमालेको पछिल्लो कमिटीको वैधानिकतालाई सदर गरेको देखिन्छ ।
अहिलेको कमिटी ओलीले गठन गरेका हुन् । जसप्रति माधव नेपाल असन्तुष्ट छन् । उनले वर्तमान कमिटीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर, अदालतको पछिल्लो आदेशले यसको वैधानिकतालाई सदर गरेको देखिन्छ । यसबाट माधव नेपाल अप्ठ्यारोमा परेका छन् । अब निकै कमजोर हुने गरी अल्पमतमा रहेको कमिटी नै वैधानिक सदर भएबाट उनी झन् कमजोर भएका छन् ।
