काठमाडौं, साउन १९। चुरे संरक्षणका लागि विगत एक दशकमा झन्डै १२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भए पनि खास उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । राजनीतिक दबाबमा योजना छनोट गरिँदा खर्च गरेअनुसारको उपलब्धि सम्भव नभएको बताइएको छ ।
राजनीतिक दबाबमा कनिका छरेझैँ रकम छर्ने प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो स्थिति देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । चुरे क्षेत्र तथा त्यसका नदी प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि लाग्ने लागत हेरेर योजना छनोट गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले जुन जिल्ला तथा क्षेत्रका नियुक्त भयो, त्यतैतिर बजेट तान्ने प्रवृत्तिले यस्तो स्थिति देखा परेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट सरकारले चुरे क्षेत्रमा खर्च गर्न थालेको हो । पछि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरिन थालिएको छ । समिति बनेपछि २०७४ सालमा चुरे तराई संरक्षणका लागि २० वर्षे गुरुयोजना पनि निर्माण गरी सरकारले त्यसलाई स्वीकृत गरेको छ ।
सो गुरुयोजनाअनुसार सातैवटा प्रदेशका ३७ जिल्लाका १६४ वटा नदी प्रणालीमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिएको छ । गुरुयोजनाले चुरे तथा नदी प्रणालीमा देखिएको समस्याको संवेदनशीलताका आधारमा विभिन्न चरणमा काम गर्न सुझाव दिएको छ ।
गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेअनुसार काम हुन नसक्दा अर्बौं रकम खन्याइए पनि विगतमा झैँ हरेक वर्ष आउने न पहिरो रोकिएको छ न त तराईमा डुबानको समस्या कम हुन सकेको छ । गुरुयोजना निर्माण विशेषज्ञ टोलीको नेतृत्वकर्ता डा विनोद भट्टका अनुसार “गुरुयोजनाले चुरे र नदी प्रणालीमा देखिएको रोगका आधारमा कामको प्राथमिकीकरण निर्धारण गरेको छ । ठूलो रोग लागेको ठाउँमा पहिलो चरणमा तत्काल उपचारको थालनी गरिहाल्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ तर रोगको संवेदनशीलताका आधारमा खर्च नहुँदा प्रतिफल नदेखिएको हुन सक्छ ।”
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सडक, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिँचाइका योजनाहरू निर्माण हुने गरेका छन् । ती निकायले हाल चुरेको गुरुयोजनालाई बेवास्ता गरेर जथाभावी रूपमा काम गरेकाले चुरे संरक्षणभन्दा विनाश भइरहेको राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्यसचिव हेम अर्यालले बताएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
