काठमाडौं, साउन १९। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्नेगरी दुईओटा विधेयक सोमवार राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका छन् । यससँगै लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई हवाई सेवाप्रदायक र नियमन निकायको रूपमा अलग गराउने सुझाव तथा तयारी कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ ।
‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण–२०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ पारित भएसँगै प्राधिकरण अब विभाजन हुने भएको छ । यी विधेयक तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ फागुन ११ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन–२०५३ अन्तर्गत स्थापित भएको प्राधिकरणले नियमन र हवाई सेवा दुवै दिँदै आएको छ । अब नियामक र सेवाप्रदायक गरी प्राधिकरण अलग–अलग दुईओटा निकायमा बाँडिनेछ ।
प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले विधेयक पारित भएसँगै यसलाई दुईओटा निकायमा टुक्र्याउन बाटो खुलेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको संरचना विभाजन हुँदा नियमनतर्फ भएका कर्मचारीहरू नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणमा जान पाउँदैनन् भने हवाई सेवातर्फ भएका कर्मचारीहरू नियमन प्राधिकरणमा कार्य गर्न पाउने छैनन् । अहिले प्राधिकरणमा १ हजार २२५ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ ।
विगतमा १ हजार ५४ दरबन्दी रहेकोमा अहिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल थपिएपछि दरबन्दी संख्या बढेको हो । प्राधिकरण टुक्रिएपछि नियमनतर्फ १२५ जना र अरू कर्मचारीहरू नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणमा जानेछन् । ‘नियमन र सेवा प्रदान गर्ने गरी प्राधिकरण अलग हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन,’ उनले भने, ‘नियमनको काम थप प्रभावकारी हुन्छ र हवाई सुरक्षा पनि थप वृद्धि हुने अवस्था आउँदा यसबाट ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने विषयमा टेवा पुग्छ ।’ अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले २००९ देखि नै प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्टाछुट्टै स्थापना गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो । यूरोपेली संघ (ईयू)ले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई २०१३ देखि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।
नेपालको हवाई सुरक्षामा गम्भीर चासो देखाउँदै आएको ईयूले यूरोपका आकाशहरूमा नेपाली विमानहरू सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । तर, आईकाओले भने २०१७ मा प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
