काठमाडौं, १९ साउन । प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पूर्वाधार र विकासमन्त्री रामसरोज यादव विवादमा मुछिएका छन् । अदालतबाट कैद र जरिवाना भोगेका व्यक्तिलाई आफ्नो मन्त्रालयको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेपछि मन्त्री यादव विवादमा तानिएका हुन् । कांग्रेसकै नेता तथा कार्यकर्ताहरुले मन्त्री यादवको उक्त कदमको घोर विरोध तथा भत्र्सना गरेका छन् ।
मन्त्री यादवले विशेष अदालतबाट कैद सजाय भोगेका र नगद जरिवाना तिरेका जीवनाथ चौधरीलाई आफ्नो मन्त्रालयको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् । चौधरी चार महिना जेल सजाय भोगेका व्यक्ति हुन् । चौधरीले विशेष अदालतको फैसलाअनुरा पौने ७ लाख जरिवाना बुझाएका थिए ।
चौधरी तत्कालिन जिल्ला विकास धनुषाको लेखापालको रुपमा कार्यररत रहँदा भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए । उनको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकोे थियो । उनी अहिलेपनि निलम्बनमा छन् । निलम्बनकै अवस्थामा र सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई मन्त्रालयको सल्लाहकारमा नियुक्त गरिनु अनैतिक कदम मानिन्छ ।
चौधरीजस्तो विवादस्पद व्यक्तिलाइ प्रदेश सरकारकै विकास निर्माणसम्बन्धी महत्वपूर्ण मन्त्रालयको सल्लाहकारमा नियुक्ती दिनु अनैतिक एवम् गैरकानूनी कदम भएको कांग्रेसकै पूराना नेता तथा कार्यकर्ताहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता बाालकृष्ण नेउपानेले विशेष अदालतमा मुद्दा चलेको र जरिवाना तिरेको व्यक्तिलाई मन्त्रालयको सल्लाहकारजस्तो पदमा नियुक्ती दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अदालतमा मुद्दा चलेको र जरिवाना तिरेको व्यक्तिलाई नियुक्ती नै दिन मिल्दैन् । यो कानूनतः गलत हो ।’
