काठमाडौं, २१ साउन । यसै वर्षको २३ भदौभित्र नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन नभए उसको वैधानिकतामाथि संवैधानिक प्रश्न उठ्छ । संविधान अनुसार राजनीतिक दलले ५ वर्षभित्र नयाँ कार्यसमिति निर्माण गर्नुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप्ने व्यवस्था भएकाले साँढे ५ वर्षभन्दा बढी राजनीतिक दलको कार्यसमितिको अवधि नरहने संविधानले उल्लेख गरेको छ ।
२३ फागुन २०७२ मा १३औं महाधिवेशन गरेको नेपाली काँग्रेसले २३ भदौ भित्र नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसक्नुपर्नेछ । अन्यथा संविधान अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवासहित कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्छ ।
संविधानमा साँढे ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अस्त्र बनाउन थालेका छन् । उनले २३ भदौ २०७८ मा नयाँ कार्यसमिति निर्माण हुने गरी महाधिवेशन नगरे देउवालाई सभापति मान्न नसकिने जवाफ दिएका छन् । आफू पक्षीय नेताहरुसँगको आन्तरिक बैठकमा पनि पौडेलले महाधिवेशन भदौमा हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै परिस्थितिका लागि तयार हुन भनिसकेका छन् ।
काँग्रेसको वडा स्तरीय अधिवेशन सकिसक्नुपर्ने कार्यतालिका स्थगित छ । यसले भदौमा महाधिवेशन नहुने निश्चितप्रायः छ । यसले काँग्रेसभित्र देउवा र उनीइतर पक्षबीच कडा टकराव हुने संकेत देखिएको छ । त्यसका लागि उनीइतर समूहका नेताहरु तयारी अवस्थामा बसिसकेका छन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएकाले भदौमा महाधिवेशन गरिछाड्ने धेरैको अनुमान थियो । सत्ता र शक्तिमा रहेकाले महाधिवेशनमा विजयी हुनसक्ने उनीपक्षीय नेता कार्यकर्ताको दाबी समेत थियो । तर, देउवा त्यसका लागि तयार भएनन् । यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
अब देउवाले संविधानमा रहेको बाधा फुकाएर अतिरिक्त समय लिएर मंसिर या चैत्र तिर महाधिवेशन गर्ने रणनीतिमा रहेको बुझिएको छ । देउवाले परिस्थिति अझै आफू अनुकूल नभइसकेको पाएका छन् । आफूइतर समूहका नेताहरु एकजुट भएर लागेमा देउवालाई पुनः सभापतिमा विजयी हुन कठिन छ ।
