विपिन देवः भारत सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता अगस्त १ गतेदेखि गर्दैछ । सुरक्षा परिषदमा अस्थायी सदस्यको रुपमा भारत आठौं पटक निर्वाचित भएको छ । यस पटकको चूनावमा १९२ मुलुकहरू मध्ये १८४ मुलुकहरू भारतका पक्षमा मतदान गरेका थिए । सुरक्षा परिषदको अध्यक्षताको अवसर सन् २०११ र सन् २०१२ मा पनि भारतले प्राप्त गरेको थियो । एकातर्फ भारत स्वतन्त्रता संग्रामको ७५औं दिवस १५ अगस्तमा मनाउन गइरहेको छ भने अर्को तर्फ अगस्त १ गतेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफ्नो अभिमत र भूमिका खेल्न भारतले अवसर प्राप्त गरेको छ ।
वर्तमान परिवेशमा सुरक्षा परिषदमा मुद्दाहरूको चाङ्ग नै देखिएको छ । खास गरेर भारतले सामुद्रिक सुरक्षा, आतंकवाद र शान्ती पूर्नवहाली जस्ता वैश्विक मुद्दाहरूलाई सम्वोधन गर्न जिम्मेवारी पाएको छ । सामुद्रिक सुरक्षा सम्वन्धी प्रतिनिधिहरूसंग अन्तरक्रिया र संवाद गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अध्यक्षता गर्नेछ भने आतंकवाद सम्वन्धी मुद्दाहरूमा बहस र छलफलको लागि अध्यक्षता परराष्ट्र मन्त्री डा. एस जयशंकरले गर्नेछ । जानकारहरूका अनुसार सामुद्रिकक सुरक्षा सम्वन्धी विषयमा भारतले दक्षिण चीन सागर, हिन्द महासागर लगायत अरु सामुद्रिक सुरक्षाहरूको विषयमा वहस उठान गर्नेछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने दक्षिण चीन सागरमा चीनको दबदबा दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा अमेरिका लगायत आशियानका राष्ट्रहरू बढी चिन्तित देखिएको छ ।
सुरक्षा परिषद्मा जनसंख्या र भू–भागको हिसावले साना(साना राष्ट्रहरूको हक हितलाई चीनले नजरअन्दाज गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले मोदीले यी कुराहरूलाई बहसमा ल्याउने विश्व समुदायले अपेक्षा गरिरहेको छ । विगतका अनुभवले प्रष्ट संकेत के गरेको छ भने भारतीय कूटनीति मध्यमार्गी रुपले परिचालित हुने गर्दछ । उदाहरणको लागि म्यानमारलाई लिन सकिन्छ । अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरू म्यानमारमा भइरहेको सैनिक शासकको दमनकारी नीति प्रति रुष्ट छन् । आर्थात् म्यानमारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेली त्यहा मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र मौलिक हकको संमरक्षण र सम्वर्धन गर्नु पर्दछ भने अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिको रहेको छ । रुस र चीन यस तर्कवाट सहमत देखिएको छैन । रुस र चीनले कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नु हु‘दैन भन्ने कुराको संकेत गरेका छन् । यस अवस्थामा भारतले म्यानमार प्रति मध्यमार्गी नीति लिएको देखिन्छ । अर्थात् म्यानमारले आफ्नो आन्तरिक मामिला आफै हेर्नु पर्दछ । तर मानव अधिकारको मानमर्दन गर्नु हु‘दैन भने भारतीय अडान रहेको छ । अर्थात् सुरक्षा परिषदमा भारतले मध्यमार्गी बाटो लिइ शक्ति केन्द्रहरू बीच सन्तुलन र समन्वय कायम गराउन सक्ने विश्व समुदायले अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
हिन्दू महासागरीय क्षेत्रमा भारतीय जल सेनाको भूमिकालाई विश्व समुदायले उच्च मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । सामुद्रिक सुरक्षाको साथ साथै विश्वको सबभन्दा जल्दो वल्दो समस्या आतंकवाद रहेको देखिन्छ । अफ्रिकाको मोजाम्वीक, सिरीया, यमन, माली, लिविया, अफगानीस्तान, मध्य पूर्व लगायत विश्वका शक्ति केन्द्रहरू पनि आतंकवादवाट प्रभावित भएको देखिन्छ । चीनिया सरकारको मुखपत्र ग्लोवल टाइम्स अनुसार चीनको सिन्च्याङ्ग प्रान्तमा पनि आतंकवादी गतिविधिहरू दिन प्रतिदिन वढिरहेको अवस्था छ ।
आतंकवादप्रति विश्व समुदाय एक मत देखिएको छैन । एक देशको आतंकवादीलाई अर्को देशले स्वतन्त्रता सेनानी भनेर सम्वोधन गर्ने गरेको छ । कुनै कुनै राष्ट्रले आतंकवादीहरूलाई भौतिक रुपमा नै सहयोग र सर्मथन गरेको देखिन्छ । ट्रकी, कतार, मलेशिया, पाकिस्तान जस्ता मुलुकहरूले कूटनीतिलाई इश्लामको चश्मावाट हेर्ने गरेको छ । यस परिवेशमा आतंकवादी समस्याले गर्दा सारा संसार आक्रान्त रहेको छ । प्रत्येक दिन १३०० मान्छेहरू अफगानीस्तान छोडेर अरु देशहरूमा शरण लिने गरेकोे छ । अर्थात् आतंकवादलाई मत्थर गराउन विगतका दिन सुरक्षा परिषदले यथेष्ट भुमिका खेलेको देखिदैन । यस परिवेशमा सुरक्षा परिषदको अध्यक्षको हैसियतले आतंकवाद सम्वन्धी मुद्दामा विश्व समुदायको दिल दिमाग जित्न भारतले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेर इतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्नु पर्नेछ ।
सामुद्रिक सुरक्षा र आतंकवादबाहेक भारतले सुरक्षा परिषदको संरचना सुधारको लागि पनि आवश्यक पहल गर्नु पर्दछ । भारतका पूर्व राजदुत अशोक सज्जनहार अनुसार सुरक्षा परिषदको सबभन्दा ठुलो समस्या नै यसको विषेशाधिकार (भिटो पावर) हो । पॉच स्थायी सदस्यहरूले आप्mनो हक हितलाई मध्य नजर गर्दै विषेशाधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । सात दशक भन्दा बढि भइसकेको सुरक्षा परिषदको संरचनाले बदलिदो परिवेशलाई सम्वोधन गर्न हेसियत राखेको छैन । द्वितिय विश्व युद्ध पछि १३ प्रतिशत जनसंख्या भएको युरोपले सारा संसारमा आफ्नो नीति नियम लागु गर्न सफल भएको देखिन्छ । तर समय परिर्वर्तन भइसकेको छ । ट्रान्स एटलान्टीकवाट संसार ट्रान्सप्यासिफीकमा छलाङ्ग लिइसकेको अवस्था छ । यस परिवेशमा सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको लागि ढोका खोल्न भारतले वातावरण वढाउन यथेष्ट भुमिका खेल्नु पर्दछ । साथ साथै आसियान लगायत अफ्रिकी क्षेत्रिय संगठनहरूसंग समन्वयकारी भुमिका खेल्दै सुरक्षा परिषदमा एसिया र अफ्रिकाको सहभागितामा जोड दिनु पर्दछ ।
