Logo

माधव नेपाल पक्षधर बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु पार्टी विभाजनको विपक्षमा, पक्षमा ३० जनामात्रै !



काठमाडौं, २३ साउन । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टी फुटाउने कष्टमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुले साथ नदिने भएका छन् । काठमाडौंमा साउन २१ र २२ गते दुई दिन लगातार बसेको बैठकमा बहुमत सदस्यहरु पार्टी एकताकै पक्षमा उभिएका छन् ।

उनीहरुले अन्तिमसम्मपनि एकताकै लागि पार्टीभित्र संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने अधिकांश सांसदहरुले भने अब पार्टी फुटाएर भएपनि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बैठकको समापन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जति नै गाली गरेपनि आफू एकताकै पक्षमा रहेको र संयमतता अपनाउने बताएका थिए । र, यसअघि कार्यदलले अघि सारेको १० बुँदे प्रतिवेदनलाई नै एकताको आधार मान्नेपनि बैठकले निश्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टी एकताको लागि अधिकतम प्रयास राख्ने निश्कर्ष निकालिएपनि अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटनदेखि अन्य असंवैधानिक कदम चालेकोबारे माफी माग्नुपर्ने आफूहरुको बटमलाईन भएको नेता मेटमणि चौधरीको भनाई छ । उनले एमालेको एकता अध्यक्ष ओलीसहित सम्भावना नै नभएको भन्दै ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने पनि तर्क गरेका छन् ।

माधव नेपालनिकट उच्च स्रोतकाअनुसार सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने माग र ओलीसँग कुनैपनि हालतमा यही अवस्थामा मिल्न नहुने केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या भने ३० को हाराहारीमा मात्रै पुगेको छ । पार्टी फुटाउन नहुने पक्षमा ५० भन्दा बढि केन्द्रीय सदस्यहरु उभिएपछि माधव नेपाल चेपुवामा परेका छन् । हुन त नेता नेपालले पार्टी विभाजनको लागि अहिलेसम्म सोचेका छैनन् ।

उनले आफूनिकट नेताहरुसँगपनि एमाले आफूहरुको रगत र पसिनाले बनेको भन्दै यत्तिकै मैदान छोडेर नभाग्ने बरु पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, जति गर्दापनि अध्यक्ष ओलीले मिल्नै नदिने बरु एकताको लागि सहमति बन्ने बन्ने अवस्थामा केही न केही बोलेर भाँजो हाल्ने गरेको उनको निश्कर्ष छ ।

आफ्नो पक्षका तेस्रो र चौथो पुस्ताले भने नेता नेपाललाई अर्को पार्टी गठन गरेर भएपनि अघि बढ्नुपर्ने दबाब दिएको छ । हुन त नेपाल पछिल्लो समय दोस्रो पुस्ताका नेताभन्दापनि तेस्रो र चौथो पुस्ताका नेताको भरमा छन् । उनले युवाहरुको कार्यक्रममा अधिकतम समय पनि दिने गरेका छन् ।

पार्टी विभाजन गर्नको लागि अहिले विद्यमान कानूनअनुसार संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने छ । तर, पार्टी विभाजन गर्ने कष्टमा नेता नेपालको साथमा सांसदमात्रै होईन अब केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्यापनि नपुग्ने भएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्