काठमाडौं, साउन २४ । २०७४ साल चैत १९ गते भवन तथा अन्य जुनसुकै निर्माण कार्य गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अवलम्बन गर्न आफूले दिएको आदेशको कार्यान्वयन भए–नभएको यथार्थ विवरण पठाउन सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
आदेशमा चार वर्षअघि आफूले दिएको आदेशअनुसार भवन वा अन्य निर्माण कार्यमा खिया नलागेको डन्डी प्रयोग गरिएको सुनिश्चित गर्ने कार्य सम्बन्धित निकायबाट भएरनभएको जानकारी दिन पनि भनिएको छ ।
न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले केही दिनअघि यस्तो आदेश दिएको हो । २०७२ सालको महाभूकम्पमा १ लाखभन्दा बढी भवनमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि गरिएको एउटा अध्ययनले भवनहरू यसरी क्षतिग्रस्त हुनुमा विशेष गरी खिया लागेको डन्डी प्रयोग गरिनु प्रमुख कारण भएको भेटिएको भन्दै निर्माण कार्यमा खिया नलागेको डन्डी प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
सोही परिप्रेक्षमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डबिना नै जथाभावी निर्माण कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै इन्जिनियर तथा अधिवक्ता दिनेश चौधरीले मापदण्ड तयार गरेर मात्रै निर्माण कार्य गराउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सोही रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७४ साल चैत १९ गते भवन तथा अन्य जुनसुकै निर्माण कार्य गर्दा खिया नलागेको डन्डी प्रयोग गर्न र सम्बन्धित निकायले त्यसको अनुगमन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अवलम्बन गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
