काठमाडौं, साउन २४ । उखु किसानले आफूहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने समयसीमा नतोकेसम्म सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारसँग भएको छलफलपछि बसेको उखु किसानको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । साउन २१ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उखु किसानसँग भएको छलफलमा सरकारले गठन गरेको प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको थियो ।
किसानले भने आफूहरूले छलफल गरेर त्यसबारे जवाफ दिने भनी दुई दिनको समय मागेका थिए । बाँकी रहेको १५ करोड रुपियाँको भुक्तानी, विवादित २५ करोड रुपियाँ छिनाफानो, किसान आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्तिलगायतका विषय सुनिश्चित नभएसम्म प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान उखु किसानको छ ।
उखु किसानको भुक्तानीमा बर्सेनि हुने समस्या समाधानका लागि सरकारले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव डा नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजनमा ११ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिमा किसानका पाँच जना प्रतिनिधि छन् । समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ तर त्यसमा किसानको प्रतिनिधिले हस्ताक्षर नगरेका कारण सार्वजनिक भइरहेको छैन ।
गत बिहीबार भएको छलफलमा किसानका प्रतिनिधि राकेश मिश्रले विवादित रूपमा राखिएको २५ करोड रुपियाँ कहिले पाउने र कति पाउने तथा कुन प्रक्रियाबाट पाउने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा राखे। आन्दोलनका क्रममा निधन भएका उखु किसान नारायण राय यादवको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमै उल्लेख गर्नुपर्ने उनको अडान छ ।
तर मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव डा नारायणप्रसाद रेग्मीले समितिले अध्ययन गर्ने क्रममा २५ करोडको विषयमा उद्योगीले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नमानेका कारण यकिन रकम उल्लेख गर्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए।
बरु २५ करोड रुपियाँको सम्बन्धमा प्राप्त विवरणमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित उखु मिलबाट भुक्तानी लागत माग गरी भिडान गर्ने र विवरण फरक परे किसानले भुक्तानी पाउनुपर्ने देखिएमा १५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानीका लागि सम्बन्धित उखु मिललाई निर्देशन दिनेगरी अगाडि बढौँ भनी प्रस्ताव गर्दा किसानका प्रतिनिधिले मानेका थिएनन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
