काठमाडौं, साउन २४ । विघटित भुमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुले आयोग विघटनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् ।
आयोगले हालसम्म गरेका काम र आगामी कदमबारे जानकारी गराउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पदाधिकारीहरुले बरु सरकारले आफु अनुकुलका पदाधिकारीलाई नियुुक्त गरेर भएपनि आयोग विघटन गर्न नहुने धारणा अघि सारेका छन् ।
सरकारले ठूलो लगानीका साथ देशभरका चार हजार जनप्रतिनिधि र तीन हजार कर्मचारीको अथक मेहनतलाई आयोग विघटन गरेर लाखौ परिवारको भविश्यसंग जोडिएको सरकारबाट स्थापित संरचना राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनाएको उनीहरुको दाबी छ ।
हाल आयोगबाट देशभर भईरहेका काम र संबैधानिक दायित्व र आम उप्तिडित र सीमान्त नागरिकको आधारभुत अधिकारको विषयलाई थौरैपनि विचार नगरि कदम चालिएको चालिएको पदाधिकारीहरुको धारणा छ ।
फोटोः मुकुन्द कालिकोटे/ReportersNepal
