काठमाडौं, साउन २८। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका कारण न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउने गरेको बताएका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया गलत भएको स्वीकार्नुपर्ने बताएका हुन्।
बुधबार २७औं बार काउन्सिल दिवसका अवसरमा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपरिषद्को संरचना आलोच्यबाहेक अरू हुनै नसक्ने धारणा राखे। हाल न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस न्याय परिषद्ले गर्दै आएको छ। त्यसमा न्यायपरिषद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्चका एकजना वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीले चुनेका एकजना, नेपाल बारको एकजना गरी पाँच सदस्यीय पदाधिकारी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अलि जटिल भएकाले न्यायपालिका सधैं विवादमा आउने गरेको स्वीकार्नु पर्छ,’प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘जुन किसिमको न्यायपरिषद्को संरचना छ त्यो आलोच्यबाहेक अरू हुन सक्दैन।’ न्यायपरिषद्को संरचना संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। सबै सरोकारवालासँग परिषद्का विषयमा छलफल गरी संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। न्यायपालिकामा विचौलिया हाबी रहेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरिले भ्रष्टाचार हुँदा जनआस्थामा असर पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले खवर छापेकी छन् ।
