काठमाडौं, साउन २९ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अभिलेखलाई थप संरक्षण र व्यवस्थित गर्न अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ ल्याइएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट विधेयक पेस गर्दै मन्त्री कार्कीले भने, “नेपालमा हाल रहेका अभिलेखहरूको संरक्षणको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषयहरूको सुधार गर्न अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक पेस गरिएको हो ।”
उनका अनुसार अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा कागजात पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अभिलेख संरक्षणका लागि जिम्मेवार बनाउन सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै संवेदनशील अभिलेख नेपालबाहिर लैजाने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ ।
अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७ माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद रामनारायण विडारीले अभिलेखको संरक्षण भद्रगोल रहेको बताए। अभिलेख संरक्षण गर्ने सवालमा सरकारको ध्यान नगएको र कानुन पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “राष्ट्रिय पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रिय अभिलेखालय, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयहरू अत्यन्तै न्यून बजेटमा छ सरकारको प्राथमिकतामा छैन ।”
सांसद उदया शर्मा पौडेलले दण्ड सजायमा २०४६ सालको कानुनभन्दा कम व्यवस्था हुन नहुने बताए। उनले भने, “अभिलेख संरक्षणमा सरकारले महत्त्व दिएको छैन ।”सांसद प्रकाश पन्त विधेयक ल्याउने पारित गर्ने तर ऐन कार्यान्वयनमा आर्थिक योजना कमजोर हुने गरेको चर्चा गरे ।
आर्थिक योजनाहरूको पनि विधेयकसँगै छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी बैठकमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक पनि पेस भएको छ । सरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना, केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विधेयकलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले खवर लेखेका छन् ।
