काठमाडौं, ३० साउन । नेपाल सरकार र अष्ट्रेलिया सरकारले सन् २०१४ देखि साझेदारी गरेर तयार पारेको कमला नदी बेसिन क्षेत्रको जलश्रोत व्यवस्थापन तथा उपभोग सम्बन्धि रणनीति शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘कमला नदीको स्टेट अफ दि बेसिन प्रतिवेदन तथा जलस्रोत विकास रणनीति’ नाम दिइएको उक्त रणनीतिमा कमला बेसिनको जलस्रोत विकासका लागि आगामी दिनमा चाल्नु पर्ने कदमबारे सुझावहरु समावेश छन् ।
रणनीति सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्ने नेपाल र अष्ट्रेलियाका अधिकारीहरुले कमला नदी बेसिनको बनोट नेपालका अन्य नदी बेसिनसँग मिल्दो जुल्दो रहेकाले यो रणनीति अन्य प्रदेश र नदी बेसिनको विकास तथा व्यवस्थापनका लागि उपयोगी र अनुकरणीय हुनसक्ने बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयका सचिव सागर कुमार राईले यो रणनीतिले कमला नदी क्षेत्रमा जलस्रोतको उपयोग र जोखिम व्यवस्थापन तथा नागरिकको जीवन स्तर उत्थानका लागि मार्गनिर्देश गरेको बताए । नेपालका अन्य नदी क्षेत्रमा पनि यो रणनीति उपयोगी सन्दर्भ सामग्री बन्ने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली राजदूत फेलोसिटी वोल्कले जलवायु परिवर्तनका असर देखिन थालेको र नेपाल संघीय प्रणालीमा गएका कारण नदी बेसिनको एकीकृत विकास तथा व्यवस्थापनको रणनीति झनै सान्दर्भिक बनेको बताइन् । प्रदेशहरुबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटबारे हुनसक्ने विवाद व्यवस्थापन र जलस्रोतको उपयोगका लागि रणनीतिमा दीर्घकालीन महत्वका सुझावहरु समेटिएको राजदूत वोल्कको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा जलस्रोत विकास संस्थाका महासचिव एवं ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिव सूर्यानाथ उपाध्यायले रणनीतिले एकीकृत तथा सहभागितामुलक जलश्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा आत्मसाथ गरेको बताए । यसले मुख्यगरी स्रोतहरुको संरक्षण र जलस्रोतको बहुउपयोगमा जोड दिएको उनको भनाई थियो ।
रणनीति निर्माणमा सहभागी अष्ट्रेलियाली शोधकर्ता डाक्टर आउरो अल्मेइडाले रणनीतिले नेपाली अधिकारीहरुको जलस्रोत व्यवस्थापनका कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्षमता विकास गर्ने दाबी गरे । नेपालमा राज्यका विभिन्न निकायहरु ९सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था० बीच समन्वय बढाउने र संस्थागत सुधार गर्नु पर्ने विषय खड्किएको उनले बताए ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका मेट्रोलोजिष्ट डा। कपिल ज्ञवालीले यो रणनीतिले नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापनमा पिसमिल अवधारणाबाट एकीकृत बेसिनमा आधारित विकास, योजना र व्यवस्थापनका साथै बहुपक्षीय जलश्रोतको व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख गराएको दाबी गरे ।
तीन तहका सरकार, जल उपभोक्ता, गैरसरकारी संघ संस्था तथा अन्य सामुदायिक प्रतिनिधिको सहभागितामा बनेको यो रणनीति नेपालमा उच्च सहभागितामुलक जलस्रोत योजनाको पहिलो उदाहरण भएको दाबी पनि गरिएको छ ।
यो रणनीतिमा मुख्यरुपमा कमला नदी बेसिन क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाको जीविकोपार्जन सहज तुल्याउने, जलजन्य विपद्को संकटासन्नता घटाउने, चुरे र यसको प्राकृतिक श्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि जलस्रोतको उपलब्धता, उपयोग तथा बाँडफाँडमा सहयोग गर्ने तथा आर्थिक समृद्धि तथा जीविकोपार्जनको सुरक्षाका लागि व्यवसायिक तथा बैज्ञानिक कृषिमा जोड दिइएको छ ।
यो रणनीति तयार गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र अष्ट्रेलिया सरकारको तर्फबाट कमनवेल्थ साइन्टिफिक एण्ड इण्डष्ट्रियल रिसर्च अर्गनाइजेसनले मुख्यरुपमा काम गरेका थिए ।
