काठमाडौं, ३१ साउन । नेपाली काँग्रेसले पटक पटक महाधिवेशनको मिति सारेको छ । १३औं महाधिवेशन सम्पन्न् भएको ५ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने महाधिवेशन हुन नसकेर साँढे ५ वर्षभित्र गर्ने गरी तय भयो । भदौमा गर्ने भनिएपनि हुन नसक्ने निश्चित भएपछि मंसिरमा गर्ने गरी सारिएको छ ।
काँग्रेसले तोकेको महाधिवेशनको मिति संविधान अनुसार साँढे ५ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने समय भन्दा ३ महिनाले पछाडि हो । यसले काँग्रेस कार्यसमितिको वैधानिकतामा प्रश्न आउनसक्छ । अर्कोतर्फ, काँग्रेसले वैधानिकतामाथि नै संकट आउन सक्छ ।
अहिले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा अझै आशंका छ । क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै कायमै छ । विभिन्न जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद कायमै छ । यसले सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर र उनीइतर पक्षधरबीच विवाद बढ्न सक्छ । यसले विगतमा जस्तै कार्यतालिका अनुसार नहुन सक्छ ।
काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन नयाँ तोकिएको मितिमा हुने हो भने देउवा र उनीइतर पक्षधरले क्रियाशील विवादमा सहमति निकाल्नैपर्छ । सहमति हुन नसकेमा देउवासामु पेलेर महाधिवेशन गर्ने या फेरि कुनै सहमति गरेर पछि धकेल्नेबाहेक विकल्प छैन ।
काँग्रेसभित्र अझै महाधिवेशन हुनेमा आशंका छ । दशैं र तिहारको मुखमा वडा, गाउँ र नगर तहको अधिवेशन राखिएको । कोरोना भाइरसको कहर बढिरहेको छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण नेताहरुबीच क्रियाशील विवादबारे सहमतिको बिन्दु तय भएको छैन ।
काँग्रेस महाधिवेशन डेढ वर्षका लागि पछि सार्ने, सहमतिमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने विषयहरु पनि प्रस्तावका रुपमा आएका छन् । तर, संविधानले तोकेको साँढे ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गरी नयाँ कार्यसमिति चयत गर्नुपर्नेमा नहुने भइसकेको छ । २३ भदौंबाट काँग्रेसको हालको कार्यसमितिको वैधानिकता गुम्ने संविधानको व्यवस्थाले स्पष्ट पार्छ । अब संविधान संशोधन गर्ने या अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नेबाहेक विकल्प देखिदैन । त्यसमा पनि नयाँ चुनौती आउन सक्छ ।
