काठमाडौं, ३१ साउन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेयर बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनैपनि कुरा हुन नदिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सेयर कर्जा सिमाको विरोध गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेका लगानीकर्ताहरुलाई उनले यस्तो आश्वासन दिलाएका हुन् ।
मौद्रिक नीतिमा पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै दुराशयपुर्ण र पश्चगामी कदम भएको लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा ‘राज्यलाई पुँजी बजार क्षेत्रबाट उत्साहजनक राजस्व प्राप्त हुँदै गरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोष अत्यन्तै दुराशयपुर्ण र पश्चगामी कदम भएको’ उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त कदमको घोर विरोध गर्दै सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले सेयर कर्जाको सिमालाई शिघ्र सच्याई पुर्व अवस्थामा नै पुर्याउन अर्थमन्त्रीबाट जारी हुनु पर्ने धारण राखेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अन्तिम त्रैमासिक समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर खरिद बिक्री गर्ने सिमालाई संकुचित बनाउनु, बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये क, ख, ग वर्गका संस्थाहरुलाई लघुवित्तका सेयरहरुमा अल्पकालिन लगानीलाई निरुत्साहित गराउनु र संस्थाहरुले आफ्नो कारोबार बढाउन पूँजी वृद्धिको लागि अनुरोध गर्दा समेत बिनाकारण सो कार्यलाई निरुत्साहित गरिनु र चार करोड सेयर कर्जा उपभोग गर्नका साथै समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड ऋणको सिमाले साना लगानीकर्तालाई सहुलियत हुन्छ र ठुला लगागनीकर्ताहरुले मात्रै सेयर कर्जा उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई रहेको भन्ने जानकारी आएकोले उक्त सम्बन्धमा यदी साना लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने सेयर कर्जालाई विशेष सहुलियतका प्याकेज घोषणा गर्न सकिन्थ्यो । तर, हाल विद्यमान व्यवस्था अनुसार समग्री बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न सक्ने २५० अर्बसम्मको सेयर कर्जामध्ये करिब ९५ अर्ब पनि उपभोग नभैसकेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदम सरासर पूँजीबजार विरोधी कदम भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले अहिले १२ करोड भन्दा बढि कर्जा लिएका लगानीकर्ताहरुको हकमा १२ करोड रूपैयाँ झार्न २ वर्षसम्म समय दिइएको छ यदि यो बीचमा यसलाई बजारमा केही नकारात्मक प्रभाव पर्यो भने सच्याइने आश्वासन समेत दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारिले सेयर धितोमा राखेर एक व्यक्तिले १२ करोड रुपैयाँ मात्र लिन सक्ने र एक बैंकबाट ४ करोड मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
