काठमाडौं, ३ भदौ । सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएलगत्तै देशका दुई प्रमुख राजनीतिक दल फुटेका छन् । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र चौंथो दल जनता समाजवादी पार्टी फुटेको हो ।
तर, देशको राजनीतिलाई तरंगित पार्ने अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को रिट दायर भएका छन् । रिट दायर गर्नेको प्रतिष्पर्धा नै चलेको छ । अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै रिट दायर भएको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य गरी भोलिपल्दै अध्यादेश ल्याइएको भन्दै अध्यादेश रोक्न माग गरी रिट दायर भएका हुन् । आज साँझसम्म रिट दर्ता गरिने बुझिएको छ ।
२ भदौ २०७८ मा प्रकाशित राजपत्रमा संसदको अधिवेशन नभएकाले अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख छ । अध्यादेश भनिएको छ, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा रहेको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले भन्ने शब्दहरुको सट्टा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यले एकैपटक भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
विगतमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी संख्या आवश्यक रहेकोमा कुनै एकको २० प्रतिशत भए पुग्ने बनाइएको छ ।
अध्यादेशमार्फत् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा विभाजित दलमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्य २१ दिनभित्र प्रवेश गरेमा दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत् एमाले र जसपा विभाजित भएका छन् । यो अध्यादेशमा अन्तरिम आदेश जारी नभएमा माधव नेपाल र महन्थ ठाकुर ढुक्क हुने अवस्था बढ्न सक्छ । तर, अन्तरिम आदेश जारी भएमा नेपाल र ठाकुर दुवै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् । उनीहरुको दल दर्ता रोकिन सक्छ ।
