काठमाडौं, ६ भदौ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टीहरु फुट्दै नसक्ने अवस्था निर्माण गरेको थियो । कुनैपनि दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र प्रतिनिधि सभा सदस्य भए दुवैतर्फ गरी ४० प्रतिशत संख्या पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले २० प्रतिशत २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भए दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटिसकेको छ । असन्तुष्ट पक्षले सजिलै २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य संख्या पुर्याए ।
अब यो अध्यादेशले अन्य दलमा समेत धक्का दिन सक्छ । महाधिवेशको विषयले काँग्रेसभित्र विवाद बढ्दो छ । यही अध्यादेशले असन्तुष्टि चुलिए काँग्रेस विभाजन रोक्न कठिन हुनसक्छ । विगतमा शेरबहादुर देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग असन्तुष्ट भई पार्टी विभाजन गरेको इतिहास साक्षी छ ।
काँग्रेसभित्र सभापति देउवासहित १०३ केन्द्रीय सदस्य संख्या छ । २१ जना केन्द्रीय सदस्य मिलेर काँग्रेस फुटाउन खोजे अध्यादेशले दिन्छ । प्रतिनिधि सभामा ६१ सांसद रहेको काँग्रेस अहिलेको अध्यादेशको माध्यमले विभाजित हुन खोजे १३ सांसद आवश्यक पर्छ ।
माओवादी केन्द्रसँग ४९ सांसद छन् । अध्यादेशको आधारमा माओवादी फुटाउन खोज्नेले १० सांसदको बलमा सक्छ ।
फुटपछि एमालेमा ९० सांसद छन् । पार्टी फुटाउन २० सांसद भए पुग्छ । नवौं महाधिवेशनबाट बनेका २०३ केन्द्रीय सदस्य मध्ये ५६ जना घटेका छन् । अब बाँकी १४७ मध्येबाट एमाले फुटाउन ३० केन्द्रीय सदस्य भए पुग्छ । भीम रावललगायत नेताहरु ३७ जना छन् । उनीहरुको फरक समूह छ ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट ३२ सांसदमध्ये १३ जना सांसद लगेका छन् । अब उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासँग १९ सांसद छन् । फेरि जसपा विभाजन गर्नका लागि ४ सांसद भए पुग्छ । जसपा फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी फुट्न ३ सांसद भए पुग्छ ।
