काठमाडौं, भदौ ७ । आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा मुलुकका तीन सरकारमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा अराजक देखिएको छ। आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली दिँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यही कारण स्थानीय तहको बेरुजु संघ र प्रदेशको तुलनामा झन्डै दोब्बर देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन तहका सरकारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो। यही वर्ष संघको २.८७ प्रतिशत, प्रदेशको २.७४ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ। यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष झन्डै दोब्बरले बढेर अहिले ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
महालेखाले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मनपरी बजेट खर्च गर्नुका साथै कानुनले वर्जित गरेको क्षेत्रमा पनि खर्च गरेको औंल्याएको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँमा सिंहदरबार पुगेको र अब विकासले गति लिन्छ भन्ने आम अपेक्षाविपरीत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्य स्रोतको दोहन गरिएको छ। यही कारण स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ फेला परेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
महालेखाका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये पाँच अर्ब ४४ करोड असुल गर्नुपर्ने, २७ अर्ब ७४ करोड नियमित गर्नुपर्ने र सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पेस्की फस्र्योट गर्नुपर्ने रहेको छ। स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा, सवारीसाधन खरिद, योजना वितरण, सेवा तथा वस्तु खरिद, आर्थिक सहायता वितरण, दिवा खाजा वितरण, कर्मचारी नियुक्ति, भत्ता वितरणलगायतमा आर्थिक अनुशासन मिचेर खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा केही स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको फेला परेको छ। मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा रकम निकासा गरेर राज्य स्रोतको दोहन गरिएको छ। एक सय ७० स्थानीय तहले नागरिकता नम्बर र जन्म मिति एउटै भएका लाभग्राहीलाई दोहोरो हुने गरी र मृत्यु भएका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन्। नागरिक दैनिकबाट
