दीपेश केसीः ‘यदि तपाईं ब्रिटिश र अमेरिकी फौजलाई व्यक्तिगत सल्लाह दिनुपर्दा के भन्नुहुन्छ ?’ विश्व मामलाका जानकार रोरी स्टेवार्टले एक दशक अघि सोधेको प्रश्नमा सोभियत संघका पूर्व जनरल रुस्लान उसेभको जवाफ थियो, ‘म भन्छु तत्काल अफगानिस्तानबाट स्वदेश फर्कन ढिलो नगर ।’ १९औं शताब्दीमा ब्रिटिश उपनिवेशवादी, २०औं शताब्दीमा कम्युनिस्ट सोभियत संघ अफगानिस्तानको चक्रव्यूहमा फस्यो । अमेरिकीहरु पनि त्यही चक्रव्यूहमा फस्दै गर्दा उसेभले दश वर्ष अघि नै गतिलो सुझाव दिएका थिए । आखिर उनले जे भनेका थिए त्यही भयो । २१औं शताब्दीमा अमेरिका फस्यो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जोय वाइडेनले यति छिटो तालिवानले काबुल कब्जा गर्लान् भन्ने अनुमान नगरेको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरुको अनुमान गलत सावित भयो । तालिवानले २० वर्षपछि अफगानिस्तानमा नियन्त्रण कायम गर्न संघर्ष गरेपनि अन्तिम लडाईँ मात्र १० दिन लड्यो । काबुल कब्जा गर्न एक थोपा रगत बगाउनु परेन । अफगानी राष्ट्रपति असरफ गनी १५ अगष्टमा देश छाडेर भागे । उनका अर्बपति व्यवसायी भाई हस्मात गनी तालिवानसँग मिल्न पुगे । यो घटना यति छिटो विकास भयो कि विश्वभर हलचल पैदा भयो । अमेरिकी वायुसेनाको विमान चढ्न हजारौं मानिसहरु दौडिएको दृश्यहरु काबुल एयरपोर्टमा देखिए । विश्वले अमेरिका अफगानिस्तान छाडिरहेको दृश्य हेरिरह्यो ।
१९औं शताब्दीमा अफगानिस्तानमा बेलायती साम्राज्य फसेको थियो । २०औं शताब्दीमा कम्युनिस्ट सोभियत संघ फस्यो । २०औं शताब्दीमा पूँजीवाद र साम्यवादबीच टकराव चल्यो । त्यो टकरावले अफगानिस्तान युद्धभूमि भएको थियो । बेलायती साम्राज्यले छाडेको अफगानिस्तानको राजनीतिक रिक्ततामा कट्टरपन्थी मुसलमान शासक फष्टाएका थिए । त्यसमाथि सोभियत संघले धावा बोल्यो । विदेशी पैसा ओइरियो । सामरिक महत्वको अफगानिस्तानमा बेलायत, अमेरिका, सोभियत संघलगायतका देशहरुले निकै ठूलो धनराशी खनाए । शक्तिराष्ट्रहरुका लागि अफगानिस्तानमा प्रभाव जमाउने प्रतिष्ठाको विषय पनि थियो । त्यसमाथि त्यहाँको खनिज र अफिम उत्पादनमा उत्तिकै ठूलो स्वार्थ देखियो ।
२०औं शताब्दीमा कम्युनिस्ट र इस्लामको एकसाथ तालिम हुन थाले । कस्ले सत्ता हत्याउने भन्ने रस्साकस्सी चलिरह्यो । इस्लामका मुल्लाहरुमाथि कम्युनिस्टहरु हावी भए । सोभियत संघको ब्याकिङले कम्युनिस्टहरुले शासन चलाउन थाले । उनीहरुले धर्मनीरपेक्षको शिक्षा दिन थाले । आधुनिकतालाई एकैपटक बढाउन थाले । धर्मको विरुद्धमा गए । मुल्लाहको विरुद्धमा गए । अफगानिस्तान नयाँ कम्युनिस्ट राष्ट्रका रुपमा उदायो । तर, धार्मिक नेता र संघ संगठन संगठित हुँदै गए । उनीहरुले अमेरिकाको साथ पाए । कम्युनिस्ट शासन धरमरायो । सोभियत संघले फौज पठाएर सत्ता टिकायो । तर, त्यो लामो समय टिक्न सकेन । अफगानिस्तानमा सोभियत संघले ठूलो क्षति बेहो¥यो । त्योभन्दा ठूलो क्षति थेग्न नसक्ने देखेर फर्कियो । सोभियत संघ फर्किएलगत्तै मुजाहिद्दीनहरुले सत्ता कब्जा गरे । कम्युनिस्टकालका राष्ट्रपति नाजिबुल्ला काबुलस्थित संयुक्तराष्ट्रसंघको कार्यालयमा शरण लिन पुगे । उनलाई अफगानिस्तान बाहिर जान दिइएन ।
कम्युनिस्ट शासनबाट एकैपटक अफगानिस्तान इस्लामिक शासनमा पुग्यो । तालिवानले विस्तारै प्रभाव बढाउँदै नियन्त्रण कायम गरे । सन् १९९६ मा काबुल पसेर पूर्वराष्ट्रपति डा. मोहम्मद नाजिबुल्ला र उनका भाई साहपुर अहमदजाईलाई राष्ट्रसंघको काबुलस्थित कार्यालयबाट थुतेर क्रुरतापूर्वक हत्या गरी शवलाई दुई दिनसम्म ट्राफिक लाइटको पोलमा झुण्ड्याएका थिए । तालिवानले सन् १९९६ बाट २००१ सम्म अफगानिस्तानमा शासन गर्दा क्रुरतम गतिविधिहरु गरे ।
इस्लामिक सारिया कानून लागू गरी शासन सुरु गरे । साम्यवादसम्बन्धी पाठ्यक्रम पढाइने शैक्षिक क्षेत्रमा कुरान पढाइन थालियो । तर, तालिवानको अतिवाद लामो समय चलेन । विमान अपहरणकारीलाई प्रश्रय दिने देखि अलकायदालाई संरक्षण दिने जस्ता गतिविधिले विश्व समुदाय चिढियो । सन् २००१ मा विश्वकै अग्लो बामियनको बुद्धमूर्ति बिष्फोट गराएर निषेधको उग्र गतिविधि देखाए । १२ औं शताब्दीका चेंगिज खाँ भन्दा पनि विध्वंशकारी बने । ११ सेम्टेम्बर सन् २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमा आतंकवादी हमला भयो । अलकायदा संलग्न उक्त घटनापछि अमेरिका तालिवानप्रति आक्रामक बन्यो । परिणामस्वरुप तालिवान सत्ताच्युत भए । त्यो रिक्ततामा अमेरिकी चाहना बमोजिमका सरकार बने । अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेर खरबौं डलर युद्धमा खर्चिए । तर, २० वर्ष नबित्दै अमेरिकाले धेरै गुमाइरह्यो । तालिवान फेरि मजबुत बन्दै गए ।
तालिवानहरु बाह्य समर्थन र वातावरण विकास गरिरहेको खुल्न थाल्यो । खाडी मुलुकहरुमा उनीहरु सक्रिय थिए । अफगानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादारसहितको ९ सदस्यीय टोलीले २८ जुलाईमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ ईसँग भेटवार्ता गरे । चीन पुग्नु अघि यो टोली रुस पुगेर उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गरेको थियो । रुस र चीनको साथ लिने रणनीति अनुसार भेटहरु भएका थिए । भेटमा चीनको पृथकतावादी मुस्लिम समूहलाई साथ नदिने प्रतिवद्धता जनाए । अफगानिस्तानमा चीनको लगानीबारे पनि कुरा गरे । यो भेटलगत्तै तालिवान एकपछि अर्को अफगानी शहर कब्जा गर्न थाले । सरकारी सेनाहरु भाग्ने र आत्मसमर्पण गर्न थाले । तालिवानले १५ अगष्टमा काबुलस्थित राष्ट्रपति भवन नै कब्जा जमायो ।
तालिवान शितयुद्धताका सोभियत फौजविरुद्ध गठन भएका थिए । तालिवानले अमेरिकाबाट पाकिस्तानमार्फत् साथ पाए । तालिवानकै कारण सोभियत संघको फौज अफगानिस्तानबाट हट्यो । जसरी २० वर्ष अघि सोभियत संघको फौज फर्किएपछि तालिवानले सत्ता कब्जा गरे त्यसरी नै अमेरिकी फौज फर्किएपछि तालिवानले सत्ता कब्जा गरे । इतिहासको पुनरावृत्ति भएको छ । पात्रहरु फरक भूमिकामा मात्र देखिएका छन् । यसपटक तालिवानले पाकिस्तानकै साथ पायो । तर, पाकिस्तान फरक शक्तिसँगको अघोषित गठबन्धनमा देखियो । विगतमा अमेरिकासँग नजिकिएर तालिवानलाई साथ दिएको पाकिस्तानले यसपटक चीनसँग नजिकिएर साथ दियो ।
नेपालमा सुरक्षा चुनौती
अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाले अमेरिका र भारतको प्रभाव त्यस क्षेत्रमा गुमेको छ । यसको असर दक्षिण एशियाका अन्य देशमा देखिइसकेको छ । अमेरिका र भारत दक्षिण एशियाका अन्य देशमा प्रतिद्वन्द्वी शक्तिराष्ट्रको प्रभाव कम गर्न सक्रिय भइसकेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तो असरहरु देखिन थालेका छन् । तालिवानको उदय सँगै भारत सबैभन्दा शतर्क देखिएको छ । उसले तालिवानको शासनमा क्षति भोगेको इतिहास छ । अफगानिस्तानमा तालिवान शासन हुँदा २४ डिसेम्बर सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट इन्डियन एयरलाइन्सको यात्रुवाहक विमान अपहरण भएको थियो ।
अमृतसर, लाहोर, दुबईमा अवतरण गर्दै अपहरणकारीले विमानलाई अफगानिस्तानको कान्दाहार पु¥याएका थिए । कान्दाहार तालिवानको नियन्त्रणमा थियो । भारतीय कमान्डो हमला गरी अपहरणकारीबाट विमानलाई मुक्त गर्न खोजेको थियो । तर, तालिवानले त्यो सम्भव हुन दिएनन् । भारतले अपहरणकारीसँग सम्झौता गरेको थियो । आतंकवादी गतिविधिको अभियोगमा भारतको जेलमा रहेका मुस्ताक अहमद जरगार, अहमद ओमार सइद शेख र मसुद अजरलाई छाड्न वाध्य भयो । मुजाहिद्दीनहरुले नेपाली भूमि दुरुपयोग गरी भारतविरुद्ध गतिविधि गरेको इतिहास झस्काउने खालको छ । यसमा तालिवान सहयोगी बनिदिए । यसकारण भारत र नेपालका सामु सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्छ ।
विमान अपहरण हुँदा भारतीय गुप्तचर निकाय आइबीका प्रमुख अजित दोभाल नै थिए । अहिले उनी भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार छन् । तालिवान २० वर्ष अघि सत्तामा हुँदा पनि दोभाल शक्तिमा थिए । अहिले फेरि तालिवान शक्तिमा हुँदा पनि दोभाल नै शक्तिमा छन् । यो रोचक संयोग नै हो । यसले पनि भारतले तालिवानको उदयपछि सुरक्षा सतर्कता बढाउन सक्छ । सहज आवतजावत् गर्न सकिने नेपालमा पनि सुरक्षा चासो बढाउन सक्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय अफगानिस्तानमा नेपाली नागरिक कुन भूमिकामा पुगेका थिए भन्ने महत्वपूर्ण छ । अधिकांश सुरक्षागार्डका रुपमा नेपालीहरु त्यहाँ पुगेका थिए । उनीहरु विभिन्न राजदूतावास र विदेशी कम्पनीको सुरक्षामा खटिएका थिए । यसकारण नेपालीहरुलाई हेर्ने तालिवानीहरुको दृष्टिकोण सकारात्मक नहुन सक्छ । तालिवानका कारण नेपालमा प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौती कमै भएपनि अप्रत्यक्ष चुनौती बढेको छ । अर्कोतर्फ, अफगानिस्तान मामलामा रुस र चीनले अमेरिका र भारतलाई धक्का दिएका छन् । त्यसको जवाफ अमेरिका र भारतले नेपाल मामलामा चासो बढाएर चीनलाई दिन भूमिका बढाउन खोज्छन् । यसले नेपालसामु शक्तिराष्ट्रहरुको सक्रियताले नयाँ खालका चुनौती आउन सक्छन् ।
