काठमाडौं, भदौ १०। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने भनिएका अर्बौं लगानीका सडकका ठेक्काहरू अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा र प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि स्वामित्व लिन नचाहेपछि अहिले ४६ अर्ब ६४ करोड लगानीका ४६९ ओटा ठेक्काहरू अलपत्र भएका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने कुल ठेक्का संख्या १ हजार १८१ छन् । २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्ममा यी ठेक्का हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, हालसम्म जम्मा ६०५ ओटा ठेक्का मात्रै हस्तान्तरण भएका छन् भने बाँकी ५७६ ओटा ठेक्का अझै हस्तान्तरण हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
समयमा हस्तान्तरण नहुँदा २६ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण भएका सडक संरचनाहरू बिग्रन गएकोले लगानी नै खेर जाने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा नहुँदा विभागमार्फत नै यी सडकहरूको ठेक्का लागेको थियो । तर, संघीयता लागू भइसकेपछि सडक विभागको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका निरन्तर र ठेक्का सम्झौता भएका यस्ता सडक योजनाका ठेक्काहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो । सोहीअनुसार कतिपय ठेक्काहरू हस्तान्तरण भए पनि आधाजति सडक ठेक्काहरू हस्तान्तरण नहुँदा अलपत्र भई निर्माण कार्य अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिले यी ठेक्का प्रदेश सरकारले लिन नचाहेपछि सडक विभागअन्तर्गत नै छन् । यस्ता अधुरा ठेक्का सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन र रकमान्तर गर्दा पनि खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । अधुरा ठेक्काको काम गर्न २०७६/७७ मा १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र रकमान्तरबाट चार अर्ब ६० करोड थप गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, विनियोजित बजेट र रकमान्तर गरिएको रकम पनि खर्च हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा हेमा वि.क.ले खवर लेखेकी छन् ।
