Logo

बागमती र प्रदेश १ मा एमाले सरकार जोगाउने ओलीको रणनीति सफल होला ?



काठमाडौं, १० भदौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता संघर्षका क्रममा धेरै गुमाइसकेका छन् । उनले बहुमत गुमाउँदै प्रधानमन्त्री पद नै गुमाए । गण्डकी प्रदेशमा एमाले सरकार ढलेपछि केन्द्रमा सरकार पनि ढल्यो । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि ढल्यो ।

एमालेको ४ प्रदेशहरुमा सरकार रहेकोमा अहिले २ प्रदेशमा मात्र छ । त्यो पनि धरमराइसकेको छ । नेकपा एमाले फुटेपछि बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा नयाँ परिस्थिति विकास भइसकेको छ । ओलीले प्रदेशहरुमा एमाले सरकार जोगाउन माधव नेपालको साथ छाडेर आएकाहरुलाई मुख्यमन्त्री बनाएका छन् ।

बागमतीमा डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिएपछि एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतले अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी छिन् । तर, एमाले विभाजनका कारण विश्वासको मत लिन सफल हुने नहुने टुंगो छैन ।

११० सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा एमालेका ५६ जना छन् । बहुमतका लागि ५६ नै आवश्यक पर्छ । केही सांसदहरु माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसमा गइसकेका छन् । यसकारण अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई विश्वासको मत लिन मुश्किल छ । अब कति सांसद माधव नेपालको साथमा गएका छन् भन्नेले सरकार ढल्ने वा नढल्ने टुंगो लाग्नेछ । जति सांसद जान्छन् त्यति नै संख्याका सांसदलाई शाक्यले पक्षमा पार्न प्रयास गर्ने निश्चित छ । राप्रपाका २, विवेकशीलका ३, नेमकिपाका २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । ५ देखि ७ सांसदमात्र माधव नेपालको पक्षमा रहेमा परिस्थिति फरक हुन सक्छ । तर, साना दलका सांसद कसैको पक्षमा पनि नगए कसैको पनि बहुमत नरहन सक्छ । बागमतीमा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना पनि देखिदैछ ।

माधव नेपालको साथ छाडेका भीम आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्दैछन् । आचार्यलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले छाड्दैछन् । २६ माघ २०७४ मा एमाले प्रदेश १ को संसदीय दलको नेतामा भीम आचार्य शेरधन राईसँग २ मतले पराजित भएका थिए । एमालेका ५१ सांसदमध्ये राईले २६ मत ल्याउँदा आचार्यले २४ मत ल्याएका थिए । १ मत बदर भएको थियो ।

अब एमालेलाई प्रदेश १ मा सरकार जोगाउने चुनौती छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश १ को प्रदेशसभामा एमालेका ५३ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । नेकपा एसमा एमालेका ६ सांसद मात्र गएमा सरकार ढल्नबाट जोगिन्छ । अहिलेसम्मको तथ्यांक अनुसार ६ भन्दा कम सांसद नेकपा एसमा गएका छन् । तर, सांसद तानातान चल्न थालिसकेको छ ।

नेकपा एस बनेको २१ दिनभित्र प्रदेश सांसदहरुले कित्ता परिवर्तन गर्न पाउँछन् । यसले प्रदेशको संसदीय अंकगणितमा फरक आउन सक्छ । तर, ओलीले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीतिबाट प्रदेश १ मा सरकार जोगाउन खोजेका छन् । गृहजिल्ला झापा प्रदेश १ मा भएकाले पनि ओलीका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । उनी कुनै हालतमा प्रदेश १ मा एमाले सरकार ढल्न नदिन लागेका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्