काठमाडौं, भदौ ११। कोभिड महामारी नियन्त्रणका नाममा देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसरी स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गर्दासमेत सरकारको केन्द्रीय निकायबाट कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिनका लागि तदारुकता देखाउन सकेको छैन । न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै अनुगमन गर्न सकेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै प्रदेश १ का १ सय ३२ स्थानीय तहले १ अर्ब १४ करोड, प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहले २ अर्ब ३३ करोड, बाग्मती प्रदेशका ९८ वटा स्थानीय तहले ९६ करोड ३७ लाख, गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहले ६६ करोड ३९ लाख खर्च गरेका छन् । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका ९३ वटा स्थानीय तहले १ अर्ब १० करोड, कर्णाली प्रदेशका ४७ स्थानीय तहले ६२ करोड ४० लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७९ स्थानीय तहले ९० करोड १७ लाख रुपैयाँ कार्ययोजनाबिना नै आफूखुसी खर्च गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
कानुनतः महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि महामारीको जोखिम वर्गीकरण गरी रोकथाम एवं नियन्त्रणका उपाय पहिचान गर्दै पूर्वतयारी कार्ययोजना तयार पार्नुपर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७९२० मा त्यस्तो कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले कोभिड–१९ को महामारीको सन्दर्भमा जोखिम आँकलन गरी महामारी जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना तयार नगरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
महालेखाका अधिकारीका अनुसार कार्ययोजना बेगर खर्च गर्दा जोखिम क्षेत्र वा वर्ग र स्थान पहिचान नहुने तथा जोखिम निराकरण गर्न कठिन हुन्छ । जसका कारण अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट अभाव हुने तर न्यून खर्च गरे पुग्ने क्षेत्रमा बढी खर्च भई स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने महालेखाको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता केही बढी नै देखिएको छ । बेरुजु भएको ठाउँमा फस्र्योट गर्ने निकाय स्थानीय तह आफैं हो भने अनियमितता भएको भनी औंल्याइएका निकायमाथि अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।
महालेखाका अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण २०७७(७८ बमोजिम स्थानीय सरकारले कोभिड रोकथाम नियन्त्रण र उपचार प्रायोजनमा ७ अर्ब ८४ करोड प्राप्त गरेको र सोमध्ये ६ अर्ब १९ करोड खर्च भई १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको देखिन्छ तर लेखापरीक्षणका क्रममा ६ सय ९४ स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणअनुसार ७ अर्ब ७४ करोड खर्च भएको देखिएको छ ।
महालेखाले स्थानीय तहको खर्च संकलन गरी विवरण तयार गर्ने प्रणाली नहुँदा यथार्थ खर्च यकिन गर्न समस्या परेको र यसले आर्थिक पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन सक्ने बताएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा सागर पण्डितले खवर लेखेका छन् ।
