एजेन्सी, १३ भदौ । २० वर्षदेखि अमेरिकाको प्रभुत्व रहेको अफगानिस्तानमा तालिवान पुनः सत्तामा आएको छ । अमेरिकाका मित्र देशहरुलाई समेत यो घटनाले ठूलो असर पारेको छ । दक्षिण एशियाको भूराजनीति तरंगित बनाएको छ ।
अफगानिस्तानमा नियन्त्रण कायम गर्न तालिवानलाई चीन र रुसको मुख्य साथ रहेको चर्चा छ । तालिवानका नेताले चीन र रुसका विदेशमन्त्री भेटेलगत्तै तीन हप्ता भित्र अफगानिस्तानमा आफ्नो पकड बनाए । यसले अमेरिकाको हार भएको विश्व जगतमा चर्चा छ । अफगानिस्तानमा आफ्नो लगानी र चासो राखेको भारतलाई समेत ठूलो धक्का पुगेको छ ।
सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा तालिवानले नियन्त्रण गरेको थियो । तर ११ सेप्टेम्बर सन् २००१ मा न्यूयोर्ककस्थित जुम्ल्याहा भवनमा आतंकवादी हमलापछि तालिवानलाई अमेरिकाकै बलमा सत्ताच्युत गरियो ।
त्यसपछि अमेरिकी प्रभुत्व रहेको अफगानिस्तानमा भारतले लगानी र कुटनीतिलाई तीव्रता दिएको थियो । लगानीसँगै भारत अफगानिस्तानमा बलियो अवस्थामा देखिएको थियो । तर, अमेरिका अफगानिस्तानमा कमजोर हुँदै जाँदा भारतलाई निरन्तर धक्का पर्दै गयो । तालिवानले अफगानिस्तान नियन्त्रण गरेपछि अफगानिस्तानको आन्तिरक मामलामा भारतले चासो राख्नु पर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको बताएको थियो ।
राष्ट्रपति असरफ गनी पनि भारत निकटस्थ मानिन्छन् । पश्चिमा मुलुक अहिले तालिवानसँग निकै सतर्क छन् । यसमा भारतलाई समेत कठिन भएको देखिन्छ । तर, पाकिस्तान अफगानिस्तानको मामलामा बलियो भएको चर्चा छ । तालिवानले नियन्त्रण गर्नुअघि भारतले आफ्नो दूतावास बन्द गर्दै आफ्ना कुटनीतिज्ञ र नागरिकलाई फिर्ता बोलाएका थिए । भारतले समेत अफगानिस्तानबाट नागरिकहरुलाई लागिरहेको छ ।
अफगानिस्तानमा भारतको लगानी
विभिन्न परियोजना अन्तरगत दिल्लीले अफगानिस्तानमा ३ अर्ब डलरको लगानी लगाएको छ । भारतले अफगानी विद्यार्थीलाई छाववृत्ती समेत प्रदान गर्दै आएको छ । भारतले अफगानिस्तानको संसद् भवन निर्माण गर्न ९ करोडको लगानी गरेको छ । अन्य परियोजनाहरुमा भारतले ३ करोड ३० लाख डलरको लगानी गरेको छ ।
सन् २०२० मा भएको अफगानिस्तान कन्फेरेनसमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयसंकरले भनेको थिए,‘अफगानिस्तानको कुनै पनि क्षेत्रमा हामी लगानी गर्न चुकेको छैनौँ । हामी अफगानिस्तानमा करिब चार सय भन्दा बढी प्रोजेक्टहरु ल्याएका छौँ । भारतले अफगानिस्तानको ३४ प्रान्तमा आफ्नो लगानी गरेको छ ।’ सन् २०१९ देखि २०२० सम्ममा द्विपक्षीय सम्बन्ध अन्तरगत १.५ अर्बको लगानी हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
अफगानिस्तानको उत्तरी भागमा भने पाकिस्तानको वर्चस्व रहेको छ । एसिया पोग्रामका उप निर्देशक मिचेल कुगेलमानले भारतको सन्दर्भमा भनेका थिए,‘तालिवान अफगानिस्तानमा हावी भएपछि काबुलसित भारतको सम्बन्ध चिसिएको छ । यसले भारतलाई नराम्रो असर पर्नेछ ।’
तालिवानले अफगानिस्तानमा नियन्त्रण गरेपछि भारतले तुरुन्तै तालिवानसँग सम्झौता गर्नु पर्ने ठाउँमा ढिलाई गरेको विज्ञहरुले बताउँदै आइरहेको छ । एसिया पोग्रामका उप निर्देशक मिचेल कुगेलमानका अनुसार भारत तालिवानसँग दूई ठाउँमा चिप्लिएको छ । भारतलाई तालिवानसँग सम्पर्क गर्न दिलाई भएको छ । यसले पाकिस्तानलाई फाईदा भएको देखिन्छ । एयटाले भारतलाई सम्भावित लाभबाट बञ्चित गर्यो र अर्कोले दिल्लीलाई भूराजनीतिमा हानि पुर्यायो ।’
पाकिस्तानले निरन्तर भारतमाथि अफगानी भूमीको प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाइरहेको छ । यसले भारतलाई निकै क्षति पुर्याएको छ । अहिलेको अवस्थामा अफगानिस्ताानमा प्रो–पाकिस्तान सरकारको विकास हुने आँलन भइरहेको छ । यसले भारत विरोधी चीन, पाकिस्तानलाई अफगानिस्तानमा सहज हुने भएको देखिन्छ । तत्काल चीनले समेत अफगानिस्तनमा आफ्नो लगनीलाई विस्तार गर्न इच्छुक छ ।
सन् १९९६–२००१ सम्म एकछत्र राज गरेको तालिवानले विश्वबाट बहिष्कृत भएतापनि पाकिस्तान, साउदी र युएइको साथ पाएको थियो । तर, यसपालिको स्थिति बेग्लै छ । अहिले तालिवानलाई चीन, रुस र इरानको साथ देखिएको छ । यस सन्दर्भमा भारतका पूर्व विदेशमन्त्री कुँवर नटवर सिंहले भने,‘भारतले तालिवानसित सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ ।’ तालिवानसँगको सम्बन्ध क्रिस्टल क्लियर नभएको जनाइएको छ । कतिपय भारतीय विज्ञहरले अहिले भारतको अवस्था हेर र पर्खको स्थितीमा रहेको जनाएको छ । भारत तत्काल अफगानिस्तानसँग सम्झौता गर्न बाहेको विकल्प नरहेको समेत विश्लेषण भइरहेको छ । लगानी र सम्बन्ध जोगाउन तालिवानलेसमेत दिल्लीसँग सम्झौता गर्ने पर्ने देखिएको छ ।
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अफगानिस्तान मामलामा रणनीति परिवर्तन गर्ने खुलाइसकेका छन् । उनले क्वाड समूहको सक्रियता यसैको परिणाम भएको बताए । भारतले अमेरिका, जापानसहित पश्चिमा शक्तिसँग सामिप्यता बढाउने संकेतका रुपमा यसलाई बुझिएको छ ।-Photo: Agency
