काठमाडौं, १८ भदौ । राजनीतिक दल विभाजन सजिलो बनाउने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश अझै निष्कृय भएको छैन । अध्यादेशले अहिलेसम्म नेकपा एमाले र जनता समाजवादी विभाजित भएका छन् । अध्यादेश अझै २२ भदौ यता निष्कृय नहुने निश्चित छ । उक्त दिनसम्म फुटेका दलहरुभित्र प्रदेश सभा सांसद र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्ने समय तोकिएको छ । त्यसपछि अध्यादेश निष्कृय बनाउने रणनीति बनाइएको छ ।
२२ भदौयता फुटेका र फुटबाट बनेका दलहरुले मन्त्रिपरिषद विस्तार रोक्न लगाएका छन् । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रोकिएका छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तार तत्काल गरे असन्तुष्टहरुले फेरि दल फुटाउने सम्भावना बढ्छ । विशेषगरी २३ प्रतिनिधि सभा सांसद रहेको नेकपा एस र १९ सांसद रहेको जसपा फुट्ने सम्भावना रहन्छ ।
नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले २२ भदौयता मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे कसैले चुँइक्क सम्म नगर्ने बताइसकेका छन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पनि त्यही चाहना छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न खोज्दा संख्या र मन्त्रालयबारे माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले विवाद झिकेका थिए । यो दुवैको रणनीतिका रुपमा लिइएको छ ।
जसपाका १९ सांसदमध्ये १८ जना मन्त्रीका आकांक्षी छन् । अधिकतम ४ मन्त्री पाउने जसपालाई सबैभन्दा सांसद व्यवस्थापनको चुनौती छ । असन्तुष्टि बढिहालेमा जसपा अर्को दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।
अध्यादेश सक्रिय भइरहे नेपाली काँग्रेसलाई पनि डर छ । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा रहेको काँग्रेसमा एक्कासी बढ्न सक्ने असन्तुष्टिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । ६१ सांसद रहेको काँग्रेस अध्यादेश अनुसार १२ सांसदले नै विभाजन गर्न सक्छन् । ४९ सांसद रहेको माओवादी १० सांसदले फुटाउन सक्छन् । २३ सांसद रहेको नेकपा एस ५ सांसदले फुटाउन सक्छन् । १९ सांसद भएको जसपा ४ सांसदले फुटाउन सक्छन् ।
