रिपोर्टर्स नेपाल विश्लेषण । अफगानिस्तान त्यस्तो देश हो जहाँ कुनै महाशक्ति टिकेनन् । जो जो छिरे ती काबुल देखि कान्दाहारसम्म धक्का खाएर फर्किए । ठूलो सैन्य शक्ति र धनराशी गुमाए । महाशक्तिहरुको चिहान बन्यो अफगानिस्तान ।
भिडियोका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
‘यदि तपाईं ब्रिटिश र अमेरिकी फौजलाई व्यक्तिगत सल्लाह दिनुपर्दा के भन्नुहुन्छ ?’ विश्व मामलाका जानकार रोरी स्टेवार्टले एक दशक अघि सोधेको प्रश्नमा सोभियत संघका पूर्व जनरल रुस्लान उसेभको जवाफ थियो, ‘म भन्छु तत्काल अफगानिस्तानबाट आफ्नो देश फर्कन ढिलो नगर ।’ १९औं शताब्दीमा ब्रिटिश उपनिवेशवादी, २०औं शताब्दीमा कम्युनिस्ट सोभियत संघ अफगानिस्तानको चक्रव्यूहमा फस्यो । अमेरिकीहरु पनि त्यही चक्रव्यूहमा फस्दै गर्दा उसेभले दश वर्ष अघि नै गतिलो सुझाव दिएका थिए । आखिर उनले जे भनेका थिए त्यही भयो । २१औं शताब्दीमा अमेरिका फस्यो । मध्यरातमा अन्तिम अमेरिकी सैनिक फर्किएको दृश्य विश्वले हे¥यो । कतिपयले जसरी सोभियत संघ अफगानिस्तानमा फसेर पतन भयो अमेरिकाको त्यही हविगत हुन्छ सम्म भने ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जोय वाइडेनले यति छिटो तालिवानले काबुल कब्जा गर्लान् भन्ने अनुमान नगरेको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरुको अनुमान गलत सावित भयो । तालिवानले २० वर्षपछि अफगानिस्तानमा नियन्त्रण कायम गर्न संघर्ष गरेपनि अन्तिम लडाईँ मात्र १० दिन लड्यो । काबुल कब्जा गर्न एक थोपा रगत बगाउनु परेन । अफगानी राष्ट्रपति असरफ गनी १५ अगष्टमा देश छाडेर भागे । उनका अर्बपति व्यवसायी भाई हस्मात गनी तालिवानसँग मिल्न पुगे । यो घटना यति छिटो विकास भयो कि विश्वभर हलचल पैदा भयो । अमेरिकी वायुसेनाको विमान चढ्न हजारौं मानिसहरु दौडिएको दृश्यहरु काबुल एयरपोर्टमा देखिए । विश्वले अमेरिका अफगानिस्तान छाडिरहेको दृश्य हेरिरह्यो ।
१९औं शताब्दीमा अफगानिस्तानमा बेलायती साम्राज्य फसेको थियो । २०औं शताब्दीमा कम्युनिस्ट सोभियत संघ फस्यो । २०औं शताब्दीमा पूँजीवाद र साम्यवादबीच टकराव चल्यो । त्यो टकरावले अफगानिस्तान युद्धभूमि भएको थियो । बेलायती साम्राज्यले छाडेपछि अफगानिस्तानको राजनीतिक रिक्ततामा कट्टरपन्थी मुसलमान शासक फष्टाएका थिए । त्यसमाथि सोभियत संघले धावा बोल्यो । विदेशी पैसा ओइरियो । सामरिक महत्वको अफगानिस्तानमा बेलायत, अमेरिका, सोभियत संघलगायतका देशहरुले निकै ठूलो धनराशी खनाए । शक्तिराष्ट्रहरुका लागि अफगानिस्तानमा प्रभाव जमाउने प्रतिष्ठाको विषय पनि थियो । त्यसमाथि त्यहाँको खनिज र अफिम उत्पादनमा उत्तिकै ठूलो स्वार्थ देखियो ।
२०औं शताब्दीमा कम्युनिस्ट र इस्लामको एकसाथ तालिम हुन थाले । कस्ले सत्ता हत्याउने भन्ने रस्साकस्सी चलिरह्यो । इस्लामका मुल्लाहरुमाथि कम्युनिस्टहरु हावी भए । सोभियत संघको ब्याकिङले कम्युनिस्टहरुले शासन चलाउन थाले । उनीहरुले धर्मनीरपेक्षको शिक्षा दिन थाले । आधुनिकतालाई एकैपटक बढाउन थाले । धर्मको विरुद्धमा गए । मुल्लाहको विरुद्धमा गए । अफगानिस्तान नयाँ कम्युनिस्ट राष्ट्रका रुपमा उदायो । तर, धार्मिक नेता र संघ संगठन संगठित हुँदै गए । उनीहरुले अमेरिकाको साथ पाए । कम्युनिस्ट शासन धरमरायो । सोभियत संघले फौज पठाएर सत्ता टिकायो । तर, त्यो लामो समय टिक्न सकेन । अफगानिस्तानमा सोभियत संघले ठूलो क्षति बेहो¥यो । त्योभन्दा ठूलो क्षति थेग्न नसक्ने देखेर फर्कियो । सोभियत संघ फर्किएलगत्तै मुजाहिद्दीनहरुले सत्ता कब्जा गरे । कम्युनिस्टकालका राष्ट्रपति नाजिबुल्ला काबुलस्थित संयुक्तराष्ट्रसंघको कार्यालयमा शरण लिन पुगे । उनलाई अफगानिस्तान बाहिर जान दिइएन ।
कम्युनिस्ट शासनबाट एकैपटक अफगानिस्तान इस्लामिक शासनमा पुग्यो । तालिवानले विस्तारै प्रभाव बढाउँदै नियन्त्रण कायम गरे । सन् १९९६ मा काबुल पसेर पूर्वराष्ट्रपति डा. मोहम्मद नाजिबुल्ला र उनका भाई साहपुर अहमदजाईलाई राष्ट्रसंघको काबुलस्थित कार्यालयबाट थुतेर क्रुरतापूर्वक हत्या गरी शवलाई दुई दिनसम्म ट्राफिक लाइटको पोलमा झुण्ड्याएका थिए । तालिवानले सन् १९९६ बाट २००१ सम्म अफगानिस्तानमा शासन गर्दा क्रुरतम गतिविधिहरु गरे ।
इस्लामिक सारिया कानून लागू गरी शासन सुरु गरे । साम्यवादसम्बन्धी पाठ्यक्रम पढाइने शैक्षिक संस्थाहरुमा कुरान पढाइन थालियो । तर, तालिवानको अतिवाद लामो समय चलेन । विमान अपहरणकारीलाई प्रश्रय दिने देखि अलकायदालाई संरक्षण दिने जस्ता गतिविधिले विश्व समुदाय चिढियो । सन् २००१ मा विश्वकै अग्लो बामियनको बुद्धमूर्ति बिष्फोट गराएर निषेधको उग्र गतिविधि देखाए । १२ औं शताब्दीका चेंगिज खाँ भन्दा पनि विध्वंशकारी बने । ११ सेम्टेम्बर सन् २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमा आतंकवादी हमला भयो । अलकायदा संलग्न उक्त घटनापछि अमेरिका तालिवानप्रति आक्रामक बन्यो । परिणामस्वरुप तालिवान सत्ताच्युत भए । त्यो रिक्ततामा अमेरिकी चाहना बमोजिमका सरकार बने । अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानमा प्रवेश गरेर खरबौं डलर युद्धमा खर्चिए । तर, २० वर्ष नबित्दै अमेरिकाले धेरै गुमाइरह्यो । तालिवान फेरि मजबुत बन्दै गए ।
बाह्य समर्थन
तालिवानहरु बाह्य समर्थन र वातावरण विकास गरिरहेको खुल्न थाल्यो । खाडी मुलुकहरुमा उनीहरु सक्रिय थिए । अफगानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादारसहितको ९ सदस्यीय टोलीले २८ जुलाईमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ ईसँग भेटवार्ता गरे । चीन पुग्नु अघि यो टोली रुस पुगेर उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गरेको थियो । रुस र चीनको साथ लिने रणनीति अनुसार भेटहरु भएका थिए । भेटमा चीनको पृथकतावादी मुस्लिम समूहलाई साथ नदिने प्रतिवद्धता जनाए । अफगानिस्तानमा चीनको लगानीबारे पनि कुरा गरे । यो भेटलगत्तै तालिवान एकपछि अर्को अफगानी शहर कब्जा गर्न थाले । सरकारी सेनाहरु भाग्ने र आत्मसमर्पण गर्न थाले । तालिवानले १५ अगष्टमा काबुलस्थित राष्ट्रपति भवन नै कब्जा जमायो ।
तालिवान शितयुद्धताका सोभियत फौजविरुद्ध गठन भएका थिए । तालिवानले अमेरिकाबाट पाकिस्तानमार्फत् साथ पाए । तालिवानकै कारण सोभियत संघको फौज अफगानिस्तानबाट हट्यो । जसरी २० वर्ष अघि सोभियत संघको फौज फर्किएपछि तालिवानले सत्ता कब्जा गरे त्यसरी नै अमेरिकी फौज फर्किएपछि तालिवानले सत्ता कब्जा गरे । इतिहासको पुनरावृत्ति भएको छ । पात्रहरु फरक भूमिकामा मात्र देखिएका छन् । यसपटक तालिवानले पाकिस्तानकै साथ पायो । तर, पाकिस्तान फरक शक्तिसँगको अघोषित गठबन्धनमा देखियो । विगतमा अमेरिकासँग नजिकिएर तालिवानलाई साथ दिएको पाकिस्तानले यसपटक चीनसँग नजिकिएर साथ दियो । पाकिस्तानले खुलेर तालिवानलाई समर्थन जनाइसकेको छ । उसले अमेरिकाले अफगानिस्तान छाडेको घटनालाई विजयोत्सवको रुपमा लिएको छ ।
तालिवानको हातमा अत्याधुनिक हतियार
विश्वकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको आधुनिक हतियार तालिवानको हातमा पुगेको छ । इस्लामिक अतिवादी तालिवानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि आधुनिक हतियारमा नियन्त्रण जमाएको हो । यसले दक्षिण एशियामा ठूलै अशान्तिको खतरा बढेको छ । विशेषगरी भारतलाई त्यो अशान्तिले सताउन सक्छ । विगतमा तालिवानको साथ पाउँदा नेपालबाट विमान अपहरण गरेकाहरुबाट भारतलाई ठूलो दुःख पुगेको इतिहास छ । यो खतराप्रति भारत फेरि सचेत हुन थालेको छ ।
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलसमेतमाथि नियन्त्रण कायम गरेपछि तालिवान सँसारको त्यस्तो अतिवादी समूह भएको छ जोसँग हवाई फौज समेत छ । अफगानी सेनाले आत्मसमर्पण गरेपछि तालिवानको नियन्त्रणमा युद्धक हेलिकोप्टर देखि अत्याधुनिक हतियार समेत पुगेको छ । अमेरिकाले अफगानी सेनालाई दिएको अत्याधुनिक हतियार पनि तालिवानको कब्जामा पुगेको छ । अमेरिकी पूर्वसैनिक अधिकारी समेत रहेका रिपब्लिक सांसद जिम ब्यांक्सका अनुसार ८५ अर्ब डलर बराबरको अमेरिकी हतियार तालिवानको पहुँचमा पुगेकोछ । जसमध्ये ७५ हजार सैनिक सवारी साधन, २ सय भन्दा बढी विमान र हेलिकोप्टर, ६ लाखभन्दा बढी हतियार छन् । तालिवानसँग विश्वका ८५ प्रतिशत देशभन्दा बढी ब्लाक हक हेलिकोप्टर रहेको छ । स्क्यान इगल सैन्य ड्रोन समेत तालिवानको नियन्त्रणमा पुगेको छ ।
सन् २००२ देखि २०१७ का बीच अमेरिकाले अफगानिस्तानको सैनिकका लागि २८ अर्ब डलरको हतियार सहयोग गरेको थियो । जसमध्ये बन्दुक, रकेट, ड्रोन्सलगायत थिए । सन् २००३ देखि २०१६ का बीच अमेरिकाले अफगान फौनलाई २०८ युद्धक विमान र हेलिकोप्टर प्रदान गरेको थियो । यो अमेरिकाको गर्भनमेन्टर एकाउन्टाबिलिटी अफिसको तथ्यांक हो । ५० वटा जति सैन्य विमान अफगान पाइलटहरुले शरण लिदै उज्वेकस्तानमा पुर्याए । काबुलमाथि नियन्त्रण बनाउनु अघि नै तालिवानले पाइलटहरुको हत्याको अभियान नै चलाएका थिए ।
दुश्मनको हतियार कब्जा गर्नु गुरिल्ला रणनीति हो । तालिवानले यही रणनीति अपनाए । उनीहरुले अमेरिकासहित पश्चिमा गुप्तचरको सूचनालाई नै गलत सावित हुने गरी काबुल कब्जा गरी हतियारमा नियन्त्रण बनाए ।
अमेरिकी हतियार कब्जा गरेपछि तालिवान सैनिक अत्याधुनिक हतियारसहित काबुलमा देखिए । उनीहरु एम फो कार्बिन्स र एम १६ राइफल भिरेका देखिए । अमेरिकी सैनिकले अफगानी सेनाका लाग दिएको अत्याधुनिक हतियार तालिवानको हातबाट इस्लामिक अतिवादी समूहको हातमा पुग्ने खतरा समेत बढेको छ । अफगानिस्तानबाट मध्यपूर्व, अफ्रिकी देशका अलावा दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाका अतिवादी समूहको हातमा हतियार पुगेमा अशान्ति बढ्न सक्छ । तालिवानसँग सैनिक विमान र हेलिकोप्टर उडाउनसक्ने पर्याप्त पाइलटको अभाव छ । अत्याधुनिक हतियार चलाउन सक्ने योद्धाको पनि कमी छ । त्यसकारण पनि हतियारको दुरुपयोग हुन सक्छ ।
खरबौंको हतियार देश टाट
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलसमेतमाथि नियन्त्रण कायम गरेपछि तालिवान सँसारको त्यस्तो अतिवादी समूह भएको छ जोसँग हवाई फौज समेत छ । तालिवानसँग विश्वका ८५ प्रतिशत देशभन्दा बढी ब्लाक हक हेलिकोप्टर रहेको छ । यति धेरै हतियार भएको देश अफगानिस्तान भोकमरीको खतरामा पुगिसकेको छ । देश टाट जस्तै अवस्थामा छ । बैंकहरुको एटीएममा पैसा झिक्नेको लाम लाग्न थालेको छ । तर, बैंकहरु नै रित्तिन थालेका छन् । विदेशी बैंकहरुले रकम रोकिदिएकाले अफगानिस्तानन टाट जस्तै बनेको छ । सरकारी कर्मचारीहरुले महिनौं देखिको तलब पाएका छैनन् ।
बैंकहरु निष्कृय जस्तै छन् । तालिवानले १५ अगष्टमा सत्ता कब्जा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले कारोबार रोकिदिएका छन् । अफगानिस्तानमा विदेशबाट पैसा जान रोकिएको छ । अमेरिकाले मात्र अगष्ट महिनामा अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकको साँढे ९ अर्ब डलर रोकिदिएको छ । अरबौं डलर रोकिएपछि अफगान केन्द्रीय बैंकको बोर्ड सदस्यले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अमेरिकी राष्ट्रपति जोय वाइडेनलाई रकम नरोक्न आग्रह गरेका छन् । आर्थिक प्रकोप आउन नदिन तत्काल रकम छाड्न आग्रह गरेका हुन् ।
नेपालमा सुरक्षा चुनौती
अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाले अमेरिका र भारतको प्रभाव त्यस क्षेत्रमा गुमेको छ । यसको असर दक्षिण एशियाका अन्य देशमा देखिइसकेको छ । अमेरिका र भारत दक्षिण एशियाका अन्य देशमा प्रतिद्वन्द्वी शक्तिराष्ट्रको प्रभाव कम गर्न सक्रिय भइसकेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तो असरहरु देखिन थालेका छन् । तालिवानको उदय सँगै भारत सबैभन्दा शतर्क देखिएको छ । उसले तालिवानको शासनमा क्षति भोगेको इतिहास छ । अफगानिस्तानमा तालिवान शासन हुँदा २४ डिसेम्बर सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट इन्डियन एयरलाइन्सको यात्रुवाहक विमान अपहरण भएको थियो ।
अमृतसर, लाहोर, दुबईमा अवतरण गर्दै अपहरणकारीले विमानलाई अफगानिस्तानको कान्दाहार पु¥याएका थिए । कान्दाहार तालिवानको नियन्त्रणमा थियो । भारतीय कमान्डो हमला गरी अपहरणकारीबाट विमानलाई मुक्त गर्न खोजेको थियो । तर, तालिवानले त्यो सम्भव हुन दिएनन् । भारतले अपहरणकारीसँग सम्झौता गरेको थियो । आतंकवादी गतिविधिको अभियोगमा भारतको जेलमा रहेका मुस्ताक अहमद जरगार, अहमद ओमार सइद शेख र मसुद अजरलाई छाड्न वाध्य भयो । मुजाहिद्दीनहरुले नेपाली भूमि दुरुपयोग गरी भारतविरुद्ध गतिविधि गरेको इतिहास झस्काउने खालको छ । यसमा तालिवान सहयोगी बनिदिए । यसकारण भारत र नेपालका सामु सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्छ ।
विमान अपहरण हुँदा भारतीय गुप्तचर निकाय आइबीका प्रमुख अजित दोभाल नै थिए । अहिले उनी भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार छन् । तालिवान २० वर्ष अघि सत्तामा हुँदा पनि दोभाल शक्तिमा थिए । अहिले फेरि तालिवान शक्तिमा हुँदा पनि दोभाल नै शक्तिमा छन् । यो रोचक संयोग नै हो । यसले पनि भारतले तालिवानको उदयपछि सुरक्षा सतर्कता बढाउन सक्छ । सहज आवतजावत् गर्न सकिने नेपालमा पनि सुरक्षा चासो बढाउन सक्छ ।
तालिवानका कारण नेपालमा प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौती कमै भएपनि अप्रत्यक्ष चुनौती बढेको छ । अर्कोतर्फ, अफगानिस्तान मामलामा रुस र चीनले अमेरिका र भारतलाई धक्का दिएका छन् । त्यसको जवाफ अमेरिका र भारतले नेपाल मामलामा चासो बढाएर चीनलाई दिन भूमिका बढाउन खोज्छन् । यसले नेपालसामु शक्तिराष्ट्रहरुको सक्रियताले नयाँ खालका चुनौती आउन सक्छन् ।
