काठमाडौं, १९ भदौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न बनेको गठबन्धनभित्र एमसीसीले कम्पन ल्याएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीप्रति नरम, मध्यम र कठोर गरी तीन दृष्टिकोण छ । यसले गठबन्धनमा नयाँ समस्या ल्याउन थालिसकेको छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दलीय गठबन्धनमा एमसीसीबारे सहमति नबन्ने निश्चितप्रायः छ । नेपाली काँग्रेस एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
जसपा मौन छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा छ । जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी पारित गर्न खोजे बाहिरिने चेतावनी एक महिना अघि नै दिइसकेका छन् ।
सरकारले एमसीसीका विवादास्पद बुँदाबारे पत्र नै लेखेको छ । यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग छलफल चलाइसकेका छन् । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दूत बनाएर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग यसबारे धारणा बुझिसकेका छन् ।
यसैगरी, एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आउँदैछन् । उनीहरुको नेपाल भ्रमण तय भएपछि सत्ता गठबन्धन भित्र र बाहिर तरंग आएको छ । एमसीसी विरोधीहरु सडकमा देखिनथालेका छन् ।
ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग चार वर्ष अघि सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषय भएकाले सहमति विना कठिन छ ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा विषय अगाडि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि भूमिका रहन्छ । विगतमा उनीमाथि एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न अगाडि नबढाएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आलोचना गरेका थिए ।
पछिल्लो समय सभामुख सापकोटाले एमसीसीबारे राजनीतिक सहमतिमा जोड दिएका थिए । उनले कम्तिमा सत्ता गठबन्धनभित्र भएपनि सहमति बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
