काठमाडौं, १९ भदौ । सरकारले २३ भदौमा संसदको अधिवेशन बोलाउन सिफारिश गरेको छ । अधिवेशन सिफारिश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सदर भई आव्हान भएपछि २३ भदौबाट दल फुटाउने गरी ल्याइएको अध्यादेश निष्कृय बनाउने तयारी भएको छ ।
दल विभाजन सजिलो बनाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको थियो । संविधानमा संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । तर, त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । सदन वा राष्ट्रपतिबाट निष्क्रिय वा खारेज नभएमा ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
सरकारले अध्यादेश संसदमा पेश गरेर निष्क्रिय बनाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
