काठमाडौं, भदौ २०। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकको विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सन्तुलन कायम गर्न ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने भएको छ ।
प्राधिकरणले ८ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त र १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरूण तथा २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू एक साथ अगाडि बढाउन लागेको छ । ३ ओटै आयोजना अहिले विस्तृत अध्ययनको अन्तिम चरणमा छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तीनओटा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनीयरिङलाई अन्तिम रूप दिने, निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटका टेन्डर कागजात तयार गर्ने, पहुँच सडक, जग्गा अधिग्रहण, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि स्वदेशी वित्तीय संस्था तथा अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँगका छलफललगायतलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइएको बताए ।
‘दैनिक एवं मौसमी विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यातका लागिसमेत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा लागि निर्माण अगाडि बढाउनु लागिएको हो,’ घिसिङले भने । ‘१ वर्षभित्रमा निर्माणपूर्वका सम्पूर्ण कामहरू सकेर निर्माणमा लैजाने गरी तीव्रताका साथ काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयमार्फत एशियाली विकास बैंक ९एडीबी०को नेतृत्वमा दूधकोशीमा लगानीका लागि यूरोपेली लगानी बैंक ९ईआईबी०, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक ९एआईआईबी० र कोरियाली एक्जिम बैकसँग छलफल भइरहेको घिसिङले बताए । ‘सरकारले कार्यान्वयमा ल्याएको नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वसाधारण नागरिकलाईसमेत शेयर निष्कासन गरी रकम जोहो गर्ने छौं, यसबाट आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल नागरिक तहसम्म नै पुग्छ,’ उनले भने ।
दूधकोशीको अनुमानित आधार लागत १ अर्ब ५३ करोड डलर ९करीब १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ० र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करीब २ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दूधकोशी तुलनात्मक रूपमा सस्तो र आकर्षक मानिएको छ ।
खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा पर्ने आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये हिउँद र वर्षामा क्रमशः १ अर्ब ३६ करोड र २ अर्ब ८ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाले पहुँच सडक निर्माण र बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथि डुबान क्षेत्रमा पर्ने खोटाङतर्पmको करीब १३ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
