– नारायण न्यौपाने काठमाडौँ, २० भदौ: “खर्चका कारण निर्वाचन लड्न नसक्ने भइयो, भड्किलो चुनावले लोकतन्त्रलाई बोक्न सक्दैन, निष्ठाको राजनीतिक गर्ने चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएनन्, अब हामी निर्वाचन व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्न तयार हुनैपर्छ” भनेर संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले उठाएको आवाजमा अन्य नेता पनि सहमत हुन थालेका छन् ।
संविधानसभा सदस्य देवकोटा भन्नुहुन्छ, “नेताका आफन्त र मन परेकालाई समानुपातिकमा अनि प्रत्यक्षमा पैसाका आधारमा टिकट दिने प्रवृत्तिले राजनीतिको अवमूल्यन गर्छ र पाखा लगाउछ, यसलाई रोक्नुपर्छ ।” संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि वडातहदेखि राष्ट्रपतिसम्म एक चरणको निर्वाचन प्रक्रिया पूरा हुँदा नहुँदै निर्वाचन प्रणालीबारे कुरा उठ्नु अस्वाभाविक हो । निर्वाचनमा पराजय हुनेबाट यस्ता विचार आउनुलाई स्वाभाविक मानिए पनि विजयी उम्मेदवारबाटै खर्चका हिसाबले निर्वाचन निकै महँगो भएको प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।
गत निर्वाचनमा पालिकाका प्रमुखका उम्मेदवारले करिब रु एक करोड तथा प्रतिनिधिसभामा रु पाँच करोड खर्च गरेको पाइएको छ । नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विजय सुब्बा भन्नुहुन्छ, “ठेकेदार र बिचौलियालाई चुनावमा टिकट दिने दल र नेता दोषी हुन्, प्रणाली होइन, गलत प्रवृत्ति रोक्न मुख्य दल जिम्मेवार हुनुपर्छ, इमान्दार र निष्ठाको राजनीति गर्नेलाई मात्र टिकट दिने संस्कार बसाल्नुप¥यो, नीतिनियम र आचारसंहिता पालना गराउन र गलत क्रियाकलाप रोक्न राज्य सशक्त हुनुपर्छ ।”
निर्वाचन खर्चबारे सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त भएपछि निर्वाचन आयोगले सुधारका लागि अध्ययन-अनुसन्धान अघि बढाएको छ । नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले निष्कर्षमा पुगिनसके पनि खर्चिलो निर्वाचन रोक्न पाँच विकल्प अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति पाँच वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली अवलम्बन गरिँदा तुलनात्मकरुपमा कम खर्चिलो हुने प्रारम्भिक मत छ ।
उक्त प्रणाली अवलम्बन गरिएमा निर्वाचित नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने तथा सांसद नीतिनिर्माता अर्थात् विधायकका रुपमा मात्र रहने सुझाव छ । दोस्रो विकल्पका रुपमा प्रधानमन्त्री संसद्बाटै निर्वाचित हुने तर सांसद भने मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने मन्त्रिपरिषद्मा विज्ञ समूह रहने प्रस्ताव गरिएको उक्त प्रणालीमा प्रवेश गर्ने हो भने हालको प्रणालीमा सामान्य संशोधन गरेर जान सकिने तर्क गरिएको छ ।
तेस्रो विकल्पमा पूर्णसमानुपातिक ढाँचा अघि सारिएको छ । त्यसमा प्रतिनिधिसभाका सबै स्थान समानुपातिक अर्थात् व्यक्ति होइन राजनीतिक दल र विचारबीच प्रतिस्पर्धा हुने प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ । चौंथो विकल्पका रुपमा राष्ट्रियसभालाई पूर्णरुपमा समावेशी बनाउने अनि प्रतिनिधिसभामा जसले बढी मत पाउछ, त्यसैले जित्ने प्रणाली अपनाउने मत अघि सारिएको छ । अभ्यासमा हाल कायम रहेको मिश्रित प्रणालीको विकल्पमा उम्मेदवार अग्रिम घोषणा हुने, व्यक्ति चुनावमा जाने, दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ ।
पाँचौँ विकल्पका रुपमा विकास निर्माण र सेवा प्रदान गर्ने निकाय भएकाले स्थानीय तहमा दलीय आधारमा नभइ असल काम गर्नेलाई जित्न सक्ने प्रणाली पनि उपयुक्त नमूना हुने तर्क अघि सारिएको छ ।
पूर्णसमानुपातिकका लागि राष्ट्रिय बहस
एमाले नेत्री पद्माकुमारी अर्याल भन्नुहुन्छ, “अहिले चुनावमा हने बाहुबल, धन र हुलहुज्जतले सीधासोझालाई अप्ठेरो र अन्याय परेको छ, हामीले आत्मसात् गरेको मिश्रित निर्वाच प्रणाली दोषी होइन, समानुपातिकमा पनि बल र पहुँच पु¥याउन हालीमुहाली हुँदा सोच र परिकल्पना विपरीत हुन पुगेको छ ।”
मुलुकलाई कसरी अघि लैजाने भनी राजनीतिलाई अनुशासित तुल्याउँदै दूषित हुँदै गएको राष्ट्रिय राजनीति र सुशासनलाई सपार्न नेताको इमान्दार प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याउदै पूर्वमन्त्री अर्याल भन्नुहुन्छ, “त्यो हुनसकेन भने पूर्ण समानुपातिकका लागि राष्ट्रिय बहस चलाऔँ ।”
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ, विश्वसनीय र मितव्ययी तुल्याउन संसदीय समितिमा होस वा अरु कुनै भेटघाटमा आयोग पदाधिकारीलाई जनप्रतिनिधिका तर्फबाट निरन्तर घचघच्याउने काम भइरहेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमै पनि टिकट खरीद, कार्यकर्ता परिचालन, मतदान र मतगणना, निर्वाचित भएपछि मन्त्री बन्न, गएको चुनावको खर्च उठाउन र आगामी निर्वाचनका लागि रकम जम्मा गर्न इमान बेचिएको पाइएको छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई तुलसहित ठूला पदयात्रा, जुलुस र प्रदर्शनीमा रोक लगाउँदै युग सुहाउँदो प्रविधिमैत्री तुल्याउन टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत दृष्टिकोण जनतासामु राख्ने वातावरण बनाउन विज्ञबाट सुझाव आएको छ ।
निर्वाचन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको पछिल्लो छलफलमा सांसद रेखा शर्माले करोडौँ खर्च गरेर निर्वाचनबाट आउने नतिजाले सुशासन र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “समानुपातिकमा मन परेको तथा प्रत्यक्षमा पैसा हुनेको छनोटले सुशासन, स्थिरता र निष्ठाको राजनीति गर्नेलाई टिकाउन समस्या पैदा भो, निष्ठाको राजनीति जोगाउन, सुशासन कायम गर्न र जनप्रतिनिधि नीति निर्मातामा स्थापित गराउन प्रणालीमै पुनरावलोकन जरुरी छ ।”
समानुपातिक र समावेशिता सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वमन्त्री शर्मा भन्नुहुन्छ, “प्रणालीभित्र सुधार गराँै, निष्ठाले निर्वाचन जित्ने साँच्चिकै मितव्ययी निर्वाचन होस् भन्ने हामी सबैको सोच हुनुपर्छ ।”
लोकतन्त्रको प्राणवायु निर्वाचनमा अनेकाँै विकृति र विसङ्गति देखिएपछि सबै पक्षबाट निर्वाचन व्यवस्थापनमा ठूलो सुधारको खाँचो औँल्याइएको हो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्नुहुन्छ, “परिणाम धेरै खराब देखिएका छ, निष्ठाको राजनीति र समाजसेवा गर्ने भन्दा ठेकेदार बढी आउन थाले, प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा रु २४ लाख तोकिएको छ, त्यो नै अधिक हो, पोष्टर र भोजभतेर भए-नभएको आयोगले दरो र खरोरुपमा अनुगमन र निगरानी गर्नुपर्छ ।”
पैसा हुनेले जित्ने, नभए हारिने निर्वाचन भ्रष्टाचारको स्रोत बन्न पुगेको जनाउँदै विज्ञले सुशासन, लोकतन्त्र र कानूनी राज्यलाई निर्वाचनमा ठूला भनिएका नेताबाटै बेवास्ता गरिएको दृष्टिान्त प्रस्तुत गर्नुभयो । राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट आर्थिक गतिविधि पारदर्शी, खर्च कानूनबमोजिम बैंकिङ प्रणालीबाट, खर्च विवरण पेश, खर्चको वैधता, चन्दाको सीमाहद, स्रोत खुलाउनेजस्ता कार्यमा कानूनपालनामा ध्यान नदिएको आरोप लगाइएको छ । गोप्य मतदानबाहेक निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया छ्याङ्ग, पारदर्शी बनाएमा अहिले नै प्रणालीको विकल्प रोज्नु नपर्ने विज्ञको मत छ ।
विधायक कानून निर्माता मात्र
विधायक कानून निर्माता भएकाले तिनलाई त्यसमै बढी क्रियाशील गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । सांसदको योग्यता तोकेर जनतालाई पनि योग्य छान्न चेतना जगाउन सकिए विकृति न्यूनीकरण हुँदै जाने विचार पनि प्रकट गरिएको छ । चुनावमा व्यक्ति होइन, राजनीतिक दलबीच सिद्धान्तबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, दलबीच चुनावी एकता भई जित्ने अवस्था हुँदासमेत २०० जनाको घरदैलो कार्यक्रमले आयोगले तोकेको रु २४ लाखको सीमाभित्र बस्नुपर्ने कार्यमा ठाडै उल्लङ्घन भइरहेकोक्ति होइन, राजनीतिक दलबीच सिद्धान्तबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, दलबीच चुनावी एकता भई जित्ने अवस्था हुँदासमेत २०० जनाको घरदैलो कार्यक्रमले आयोगले तोकेको रु २४ लाखको सीमाभित्र बस्नुपर्ने कार्यमा ठाडै उल्लङ्घन भइरहेको छ।-रासस/File photo
