काठमाडौँ, २१ भदौ। डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूसँग गरेको पाँच बुँदे समझदारी तत्काल कार्यान्वयन नगरे आफूले कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्न सक्ने बताएका छन् । उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने लगायतका आफूसँग भएका समझदारीका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् ।
‘बीपी प्रतिष्ठानको आन्दोलनको पहिलो चरण टुंग्याउने बेला भएको सहमति तथा हामीसित प्रधानमन्त्रीले गरेका स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र पदाधिकारी नियुक्तिका नयाँ मापदण्ड बनाउने लगायतका पाँच बुँदे समझदारी तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको तर्फबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नाजायज दबाब नदिन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने लगायतका हामीसँग भएका समझदारीका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गर्दर्छौं ।-Photo By: reporternepal
प्रेस विज्ञप्ति :
स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि हामी गत एक दशकदेखि निरन्तर संघर्षमा छौं । यसबीच बारम्बार सरकारले हामीहरुसित सम्झौता गरे पनि तिनको इमान्दार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानमा चलेको आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीहरुसित भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेका कारण अस्पतालको सेवा नै अवरुद्ध हुने गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ । साथै बीपी प्रतिष्ठानका हकमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन लगायत हामीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले समझदारी गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि त्यस अनुसार कुनै काम भएको छैन । उल्टै माफियाहरुको स्वार्थमा बारम्बार चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई दबाब दिएर आयोगको आकस्मिक बैठक बोलाउने प्रयास गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त भएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई अहिलेसम्म पदबाट हटाइएको छैन । यसबाट सरकार मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि झनै बल्झाउने दिशामा गएको देखिन्छ ।
यो अवस्थामा अहिलेको सत्तामा रहेका पार्टी, तिनका नेता तथा नेताका परिवारका सदस्यहरुसित साँठगाँठ रहेका तथा आपराधिक पृष्ठभुमिका माफियाहरुले देशभरका निजी मेडिकल कलेजहरु किनिरहेका छन् । त्यस्तो किनबेचले राजनीतिकर्मीहरुले भ्रष्टाचार गरेर थुपारेको कालो धन माफियाहरुमार्फत मेडिकल कलेजमा लगानी भइरहेको भन्ने आशंकालाई गम्भीर बल पुर्याएको छ । नागरिकले लाखको कारोबार गर्दा स्रोत खोज्ने राज्य र बैंकिङ प्रणाली अरबौं रुपैयाँको यस्तो शंकास्पद किनबेच भइरहँदा मौन बस्नुले थप शंका जन्माएको छ । साथै मेडिकल कलेज खरिदबिक्रीका क्रममा भएका करार उल्लंघन लगायतका अन्य खालका अनियमितताहरु र त्यसका कारण राज्यलाई पर्न गएको क्षतिबारे पनि बारम्बार मिडियामा समाचारहरु आएका छन् । २०८५ सालपछि कानुनतः मेडिकल कलेजहरु गैर नाफामुलक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसको कार्यान्वयन तयारी गर्नुको बदला सत्तारुढ दलका नेताहरु तथा तिनका परिवारका सदस्यले अरबौंको कालो धन मेडिकल शिक्षामा खन्याइरहेको देखिन्छ ।
यस्तो अनैतिक र अवैध कामको तत्काल रोकेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आम्दानीको पारदर्शी स्रोतविना शंकास्पद रुपमा अरबौंमा मेडिकल कलेज किन्नेहरुको सम्पत्तिमाथि तत्काल छानविन गरोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छौं । यदि त्यसो नगर्ने हो भने भ्रष्ट, अपराधी र माफियाहरुको अहिलेको सरकारसितको साँठगाँठ पुष्टि हुनेछ । त्यो अवस्थामा माफियाहरुमार्फत कालो धन मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने नेताहरुको नामै तोकेर आन्दोलनमा उत्रिन हामी बाध्य हुनेछौं ।
हाल अदालतमा चलिरहेका मेडिकल शिक्षासम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित अदालतले मेडिकल शिक्षाको संवेदनशीलता र सुधारको प्रयासलाई समेत आत्मसात गरेर न्याय दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
साथै बीपी प्रतिष्ठानको आन्दोलनको पहिलो चरण टुंग्याउने बेला भएको सहमति तथा हामीसित प्रधानमन्त्रीले गरेका स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र पदाधिकारी नियुक्तिका नयाँ मापदण्ड बनाउने लगायतका पाँच बुँदे समझदारी तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा विभिन्न स्वार्थ समुहहरुको तर्फबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नाजायज दबाब नदिन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने लगायतका हामीसँग भएका समझदारीका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गर्दर्छौं । यी मागहरु पूरा नगरी सरकारले अहिलेकै निष्क्रियता, लाचारी र अनियमितता कायम राखेमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।
डा. गोविन्द केसी
