काठमाडौं, २२ भदौ । एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई नेताबीच फरक खालको भनाई एकैदिन आएपछि राजनीति तरंगित भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै अनावश्यक राजनीति नगर्न आग्रह गरे ।
मंगलबार काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै देउवाले देश विकासका लागि अनुदान ल्याएर ऋण घटाउने भएकाले एमसीसी बढाउनुपर्ने बताए । उनले एमसीसी पारित गर्न संसदमा रहेका दलहरुसँग छलफल गर्न समेत बताएका छन् ।
देउवाले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा बोलेकै दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठिक विपरित बोले । उनले वाइसिएलको कार्यक्रममा बोल्दै एमसीसी यथास्थितिमा पारित नहुनेमा ढुक्क हुन भने । उनले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी संशोधनका लागि पत्र लेखेकोमा जवाफ नआएकाले पास नहुने बताएका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई अर्थपूर्ण छ । एमसीसीबाट आउने भनिएको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा बढी छ । अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीका तर्फबाट मन्त्री छन् । माओवादीभित्र एमसीसीप्रति कडा नीति राख्नेहरु बढी छन् । यसकारण पनि प्रचण्ड आफैलाई चुनौती छ । उनी पनि एमसीसीको पक्षमा विगतमा पनि थिएनन् । यसपटक पनि पक्षमा नभएको सन्देश दिए ।
एमसीसी पारित गराएरै छाड्ने देउवाको अडान र प्रचण्ड त्यसको विपक्षमा उभिनुले सत्तामा नयाँ संकट ल्याउने देखिएको छ । देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर एमसीसी पारित गर्ने रणनीति पनि बनाएका छन् । त्यसका लागि राजनीतिक लेनदेनको विषय पनि चल्न थालेको छ ।
एमसीसीको पक्षमा देउवा र विपक्षमा प्रचण्ड देखिनुले सत्तामा संकट ल्याउन थालेको हो । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि विना संशोधन एमसीसी पारित गर्न नहुने स्पष्ट धारणा राखिसकेका छन् । एमसीसीबारे यसरी पक्ष विपक्षमा अभिव्यक्ति आउनुले देशको राजनीतिमा नयाँ सम्भावना देखिन थालेको छ ।
घटना यसरी नै विकास भएमा एमसीसीकै कारण अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दलीय गठबन्धनमा एमसीसीबारे सहमति नबन्ने निश्चितप्रायः देखिएको छ । नेपाली काँग्रेस एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । जसपा मौन छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा छ । जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी पारित गर्न खोजे बाहिरिने चेतावनी एक महिना अघि नै दिइसकेका छन् ।
ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग चार वर्ष अघि सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषय भएकाले सहमति विना कठिन छ । तर, अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीमा सहमति बन्ने सम्भावना कमजोर भएको देखिइसकेको छ । यो सत्ता गठबन्धन चाँडै टुट्न सक्ने संकेत हो ।
