काठमाडौं, २४ भाद्र । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा सरकार सञ्चालनमा छ । सरकार बनेको एक हप्ता देखि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने चर्चा चलेपनि अझै हुन सकेको छैन ।
२२ भाद्रसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुनुमा नेकपा एमाले विभाजनको उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश सक्रिय नै रहनु कारण थियो । अब अध्यादेश निष्कृय बनाउने गरी सदनमा टेबुल गरिएको छ । अध्यादेश अस्वीकृत भए स्वतः निस्कृय हुन्छ । त्यसपछि फेरि कुनै दल फुट्ने सम्भावनाको ढोका बन्द हुन्छ । मन्त्रिपरिषदको विस्तार त्यसपछि हुने बुझिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार तयारी अवस्थामा राखिएको बुझिएको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच मन्त्रीहरुको संख्याको टुंगो समेत लागिसकेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँडबारे पनि खाका बनिसकेको बुझिएको छ ।
अब राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदैछ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रीहरु थपिनेछन् । नेकपा एस र राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुनेछन् ।
तर, गठबन्धन दलहरुभित्र मन्त्रीको नामबारे टुंगो लगाउन कठिन हुनसक्छ । मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै छन् । गुट मिलाउन नेताहरुलाई ठूलो चुनौती परेको छ ।
