डडेल्धुरा, भदौ २४ । देशमा हलिया मुक्ति घोषणा भएको १४ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर, हलियाका दुःख भने ज्युँकात्युँ छन्। यतिसम्मकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै हलियालेसमेत परिचयपत्र नपाएको गुनासो गरेका छन्।
बुवा बाजेको पालादेखि देउवा परिवारको हलियाको रुपमा काम गरेको भएपनि आफूलाई परिचयपत्रसमेत नदिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ अशिग्रामका भीमबहादुर सार्कीले गुनासो गरेका छन् । उनले देउवा परिवारको जमिन बनाएकै कारण देउवाको घरमा गएर काम गरेकोसमेत स्मरण गरे।
‘जमिन बनाएर खाएबापत हली, गोठालो, बाउसे, खेताला, खलिया, डोलिया र कमारोका रूपमा काम गर्थ्यौँ । तर, पनि परिचयपत्र दिएन् । टाठाबाठालाई मात्रै परिचयपत्र दिइयो। अहिले पनि देउवाको जमिन बनाएर बसिरहेको छु’, उनले भने ।
१० वर्ष जनयुद्धपश्चात मात्रै देउवा परिवारमा कमारो बस्न छुटेको उनको भनाइ छ। ‘साहुहरूले बिर्तो खाऊँला, सिर्तो दिऊँला, सिर्तो नदिएको खण्डमा डोको उठाएर जाऊँला भन्ने कागज बनाएर राखेको अहिलेको पुस्तासम्म पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले भनेअनुसार खुसी हुने, नगरेको खण्डमा हटाउने धाकधम्की दिन्छन्। म त भूमिहिन छु।’
पटक–पटक देशको बागडोर समालेका तिनै देउवाको गाउँपालिकाका हलियाको अवस्था दयनीय रहेको उनीहरू बताउँछन्। सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ साबिकको असिग्राम गाविसमा पर्ने भेटाको सिंगो मुक्त हलिया बस्ती सामुदायिक वनभित्र बस्दै आएको छ।
गन्यापधुराको असिग्राम भेटाका मुक्त हलियाले १३ वर्षदेखि सामुदायिक वनमा आश्रय लिँदै आएका छन्। २०६६ सालमा असिग्राममा बाढीले धनजनको क्षति पुर्याएपछि १८ घरपरिवार मुक्त हलिया भेटा सामुदायिक वनमा बस्दै आएका हुन्।
‘म प्रधानमन्त्री देउवको हलिया हुँ दाबाका साथ भन्छु। अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो लागि केही गर्नुहुन्छ भन्ने आशा त छैन । अब भोट माग्न आए भोट दिन्न । हामी बस्ने ठाउँमा त खोपानीको पनि समस्या छ,’ उनले भने।
उनीहरू सात वर्षका लागि सम्झौतामा बसेका थिए। सामुदायिक वनसँगको सम्झौता म्याद सकिएको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ। तर, उनीहरूको व्यवस्थापनबारे केही टुंगो लागेको छैन।
विगत १३ वर्षदेखि वनमा टहरा बनाएर बस्दै आएको भए पनि आफूहरूको पुनर्स्थापनाका लागि कसैले पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, कैलाली, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा हलिया कुप्रथाका रूपमा कायम थियो।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। मुक्त भइसकेका हलियाको उचित पुनर्स्थापनामा अझै राज्यको ध्यान जान सकेको देखिँदैन। सुदूरपश्चिमका ९ वटै र मध्यपश्चिमका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला गरी तीन जिल्लासहित १२ जिल्लामा मुक्त हलिया रहेको सरकारी तथ्यांक छ।
