काठमाडौं, भदौ २७ । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच संयुक्त लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । गत बुधवार भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकार स्वामित्वको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच सम्झौता भएको हो ।
भारत खण्डको प्रसारणलाइन संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्नेगरी उक्त सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतका तर्फबाट पावर ग्रीडका कार्यकारी निर्देशक वाइ के दीक्षितले हस्ताक्षर गरेका थिए । अब भारततर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको छ ।
सम्झौताअनुसार भारततर्फ पर्ने खण्डको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरण र पावर ग्रीडको ५०र५० प्रतिशत शेयर लगानी हुनेछ । सोही शेयर स्वामित्व हुनेगरी कम्पनी स्थापना हुनेछ । उक्त कम्पनी भारतको नयाँ दिल्लीमा दर्ता हुनेछ ।
प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले संयुक्त लगानीको मोडलमा उक्त खण्डको प्रसारणलाइन बनाउने गरी सम्झौता भएको बताए । ‘यो लगानीका विषयमा मात्र सम्झौता भएको होइन, उक्त खण्डको प्रसारणलाइन जोइन्ट भेन्चर मोडेलमा निर्माण गर्नेगरी जोइन्ट भेन्चर एन्ड शेयर होल्डर्स सम्झौता भएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा प्राधिकरण र पावर ग्रीडको ५०ः५० इक्युटी हुनेछ ।’
बा≈य विद्युत् व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ १२० किलोमीटर हुनेछ । त्यसमा नेपाल खण्डको २० किलोमीटर प्रसारण लाइन नेपालले नै निर्माण गर्नेछ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० परियोजना अन्तर्गत बन्न लागेको छ । भारततर्फको १०० किलोमीटर प्रसारण लाइन भने संयुक्त रूपमा निर्माण गरिने भएको हो ।
गत साउन १९ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणलाई भारत तर्पmको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न स्थापना हुने कम्पनीमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि भारतसँग उक्त खण्डको प्रसारण लाइनमा संयुक्त लगानी तथा शेयर होल्डर सम्झौता गरिएको हो ।
भारत खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न रू। ४ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख खर्च लाग्नेछ । त्यसमा २० प्रतिशत लगानी कम्पनीहरूले ९इक्विटी० स्वपूँजीका रूपमा हाल्नेछन् । बाँकी ८० प्रतिशत रकम ऋणबाट उठाइने बताइएको छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न रू। २ अर्ब ३१ करोड ५८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । २०१८ को मूल्यको आधारमा त्यस बराबरको खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको हो । २०७६ असोजमा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवहरूको संयन्त्रको बैठकले उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लगानीको ढाँचा बनाएको थियो । सोहीअनुसार यस प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य अगाडि बढेको हो ।
भारततर्पmको प्रसारण लाइन संयुक्त रूपमा निर्माण गर्नेगरी यसअघि नै द्विपक्षीय सहमति भएको थियो । यसअघि दुई मुलुकका सचिव र सहसचिव स्तरीय बैठकमा यस्तो सहमति भएको थियो । तर, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नपाउँदा प्रक्रिया अगाडि पाउन सकेको थिएन । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा मिलन विश्वकर्माले खवर लेखेका छन् ।
