काठमाडौं, भदौ २७ । नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको विधान महाअधिवेशन आगामी असोजको दोस्रो साता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यससम्बन्धमा थप छलफल गर्न स्थायी कमिटीको बैठक असोज ३ र ४ गते डाकिएको छ ।
अबको स्थायी कमिटी बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ भने स्थायी कमिटीको बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि असोज ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने छ ।
विधान महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहाकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्य, केन्द्रीय विभागबाट १५ जनाको सहभागिता, प्रदेश कमिटी र सो सरह मान्यता पाएका कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना सदस्य र एक जना महिला सदस्य तथा एक जना दलित सदस्यले भाग लिने छन् । पार्टीका सबै जनवर्गीय सङ्गठनबाट १० जनाले पनि विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने छन् ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा पनि प्रतिनिधिको रूपमा रहन पाउनेछन् । केन्द्रीय कमिटीले कूल प्रतिनिधिको १० प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
