काठमाडौं, २७ भाद्र । सत्ता गठबन्धनका दलहरुभित्र मतभेद बढ्दै गएको छ । जसका कारण सरकारले चाल्न खोजेका महत्वपूर्ण कदमहरु अड्किएका छन् । प्रधानमन्त्री, ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीका भरमा सरकार चलेको २ महिना भइसकेको छ । अझैपनि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन ।
मन्त्रीहरुको नाम दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत हप्ता नै गठबन्धनका दलका नेताहरुलाई भनेपनि दिएका छैनन् । गठबन्धनका केही नेताहरुले दल विभाजन सजिलो बनाउने गरी ल्याइएको अध्यादेश निष्कृय बनाइहाल्नुपर्ने विषय राखेका छन् । त्यसपछि मात्र मन्त्रीहरुको नाम दिने जवाफ दिएको बुझिएको छ ।
आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पनि अध्यादेश निष्कृय बनाउनेबारे छलफल चलेको थियो । कुन विधिबाट निष्कृय बनाउने भन्नेबारे छलफल चलेको बुझिएको छ ।
दल विभाजन सजिलो बनाउने अध्यादेश निष्कृय नबनाए गठबन्धनकै दलहरुभित्र दुर्घटना हुनसक्ने देखिन थालेको छ । यसकारण पनि नेताहरु सतर्क बनेका छन् । उनीहरुले अध्यादेश निष्कृय भई दल सुरक्षित भएपछि मात्र मन्त्रीको नाम दिने भएका छन् ।
यसैगरी, गठबन्धनका दलहरुभित्र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँडबारे पनि छलफल चलेको छ । बागमती प्रदेश र प्रदेश नं १ मा नेकपा एसले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । तर, बागमतीमा नेपाली काँग्रेसको दाबी छ । दुवै प्रदेशमा नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री रहेकोमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी समेत भएको छ ।
एमसीसीबारे पनि गठबन्धनका दलहरुले छलफल गरेको बुझिएको छ । एमसीसीबारे साझा धारणा बनाउन नसक्दा गठबन्धनमा मतभेद बढेको छ । एमसीसीबारे गठबन्धनका दलहरु सबै सकारात्मक छैनन् । नेपाली काँग्रेसमात्र अहिलेको अवस्थामा पारितको पक्षमा छ । बाँकी दलहरु संशोधनमा जोड दिइरहेका छन् ।
