काठमाडौं, २७ भाद्र । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा ध्रुवीकरण बढेको छ । एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा खुलेर केही दल र तिनका नेता लागेका छन् । केही पर्ख र हेरको नीतिमा छन् । केही खुलेरै विपक्षमा उभिएका छन् ।
एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आएपछि कस्को मनशाय के भन्ने अझ प्रष्ट भएको छ । उनले सबै प्रमुख दलका नेताहरुसँग भेटेर यसबारे गम्भीर छलफल समेत गरेकी छिन् ।
संसदबाट पारित नगरी एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदैन । सम्झौता भएको ४ वर्ष पुगिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा पारित नहुनुनै कारण हो ।
अहिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले एमसीसीबारे पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । विगतमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पारित गराउने प्रयासमा बढेका थिए । तर, सहमति जुटाउन नसक्दा र प्रतिनिधिसभामा टेबुल नहुँदा सफल भएनन् । यसपटक ओली एमसीसीको पक्षमा खुलेका छैनन् । उनले सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि प्रष्ट पार्ने बताइसकेका छन् ।
ओलीले एमसीसीलाई पारित गर्न कुन न कुनै शर्त सार्न सक्ने देखिएको छ । उनले यसलाई राजनीतिक अस्त्र बनाएर सत्ता गठबन्धन टुटाउन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
नेपाली काँग्रेस एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ । सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइसकेका छन् । उनले दलहरुबीच सहमति बनाएर एमसीसी पारित गर्ने बताइसकेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र एमसीसी पारित नगर्ने पक्षमा छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी पारित नहुनेमा ढुक्क हुन भनिसकेका छन् । उनले संशोधनको शर्त राखेका छन् । तर, एमसीसी यसको संशोधनको पक्षमा छैन ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्ने पक्षमा छैन । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी संशोधन भएपछि मात्र पारित गर्न सकिने बताइसकेका छन् । उनले नेपालको हितमा हुने सुनिश्चिततालाई सर्त बनाएका छन् । नेकपा एस पनि एमसीसीको पक्षमा नदेखिएको यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।
जनता समाजवादी पार्टी एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा देखिएको छ । जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले खुलेरै एमसीसी पारित गर्ने विषय राखेका छन् । तर, उपेन्द्र यादव एमसीसीबारे खासै खुलेका छैनन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने एमसीसीको पक्षमा छ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पारित गर्ने पक्षमा रहेको जवाफ एमसीसीकी अध्यक्ष फतिमा सुमारलाई दिइसकेका छन् ।
मुख्य दलहरु सबै सहमत भएमा एमसीसी पारित हुन सक्छ । त्यसबाहेक नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति बनेमा एमसीसी पारित हुन सक्छ । काँग्रेस, लोसपा र जसपा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा नै छन् । एमाले समेत सहमत भएमा दुई तिहाई मतले नै एमसीसी पारित हुन्छ । तर, एमाले असहमत भएमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एससहितको मत अनिवार्य हुन्छ । माओवादी र नेकपा एस यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्ने पक्षमा छन् ।
एमसीसीकै कारण नयाँ राजनीतिक घटना विकास हुनसक्छ । सत्ता गठबन्धन नै टुट्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
