काठमाडौं, भदौ २८। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादन गर्न दिने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । संरक्षित क्षेत्र निकुञ्ज क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको व्यापारिक कम्पनी यति समूहलाई तत्कालीन ओली सरकारले गत १३ जेठमा जलविद्युत् बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सो विवादसम्बन्धी रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश गरेको छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । विष्टको रिटमा यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत् बनाउने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन कार्यनीति गत जेठ १३ गते संशोधन गरेको थियो । ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’को ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्ता विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा पानी वहाव ५० प्रतिशत प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा थियो । सो कार्यनीतिलाई सच्चाउँदै सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने निर्णय गराएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
