काठमाडौं, भदौ ३१। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आदेश दिएको छ वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकाको गोदावरी–फूलचोकी क्षेत्रलाई सरकारले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, गोविन्दकुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले २०७२ साल वैशाख ३ गते पर्यावरणीय संरक्षणका दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण गोदावरी– फूलचोकीलाई एक वर्षभित्र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन आदेश दिइएको थियो ।
फैसला भएको झन्डै छ वर्षपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सो क्षेत्रका विस्तृत अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुद्धिसागर पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार अहिले मन्त्रालयले संरक्षणका विभिन्न मोडलका बारेमा सरोकारवाला निकाय तथा संस्थासँग छलफल गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारी गरिरहेको छ । हाल गोदावरी–फूलचोकी क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र राष्ट्रिय वनका रूपमा संरक्षण कार्य भइरहेको छ ।
हाल संरक्षणमा लागि रहेका वन उपभोक्ता समितिको अधिकारलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित हुने गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारीका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यो एकीकृत संरक्षणको मोडलमा आधारित हुनेछ ।
ऐन, २०७६ को दफा १५ मा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नसकिने व्यवस्था छ । सो प्रावधानअनुसार प्रदेश मन्त्रालयको सहमति र परामर्श लिनुपर्ने भएकाले हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग पत्राचार गरिरहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
