असोज १, काठमाण्डौ । संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएको ६ पुरा भएर ७ वर्ष लाग्न मात्र २ दिन बाँकी छ । तर, यो अवधिमा संविधानको जति हुर्मत लिइयो, इतिहासमा बनेका कुनै संविधानले यस्तो दुर्दसा व्यहोर्नु परेन । संसदलाई पाखा लगाएर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउने अभ्यास यो अवधिमा जति भयो, त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ मा प्रष्ट उल्लेख छ, संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेसन चलि रहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । संविधानको यही वाक्यांशमा टेकेर संविधान कै हुर्मत लिने काम हुँदैछ । २०७४ सालको आम चुनावपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओली झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ सत्तामा पुगे पनि संविधानलाई सही मार्गमा हिँडाउने कार्यबाट भने विचलित भए ।
तत्कालिन नेकपामा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको विरोध चुलिन थालेपछि ओलीले सरकार चलाउने उत्तम विकल्पका रुपमा अध्यादेशलाई रोजे । प्रतिनिधि सभामा गुन्जिने विरोधका स्वरहरु दबाउन उनले संसदलाई कुनै बिजिनेस नै दिएनन् । प्रधानमन्त्रीको पद नै धरापमा पर्न थालेपछि उनले अध्यादेश मार्फत धमाधम राज्य संयन्त्रमा आफ्ना मान्छे मात्र भर्ना गरेनन्, दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन नै गराए । ओलीले ल्याएका कतिपय अध्यादेश अहिले निष्कृय बनेका छन् ।
जसमा बजेट जस्तो संवेदनशील अध्यादेश समेत छ । पाँच दलको गठबन्धनमा बनेको शेरबहादुर देउवा सरकार समेत अहिले ओली सिकाएको बाटोमा हिँड्न थालेको छ । यो सरकारले पनि संसदलाई बाइपास गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ । तर कतिपय अध्यादेश चाँही सत्तारुढ दलहरुकै लागि घातक बन्ने देखिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी त दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशकै आधारमा फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उक्त अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनले अध्यादेशले आफ्नो पार्टी फुट्ने खतरा रहेको भन्दै घाँटीमा तरबार झुण्ड्याए सरह भएको अनुभव सुनाएका छन् ।
संविधान ट्रयाक बाहिर गएको दाबी गर्दै ओलीलाई सत्ताबाट विस्थापित गराउने पाँच दल नै अध्यादेशको जगमा बनेको गठबन्धन हो । सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगरेको भए नेकपा एमालेबाट माधव नेपाल पक्षको बहिर्गमन असम्भव थियो । अनि देउवा संसदमा बहुमतमा पुग्न सक्ने पनि थिएनन् । एमालेबाट अलग्गिएर माधवकुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरिसकेका छन् । अहिले त्यही दलका नेताहरुले पनि अध्यादेशले समस्या देखिएको बताउन थालेका छन् ।
देउवालाई सहज बहुमत दिलाउन अध्यादेश मात्र नभएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि साथ रह्यो । सभामुखले चाहेको भए एमालेले कारवाहीको लागि सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई निष्कासन गर्न सक्थे । तर, देउवालाई यो प्रतिनिधि सभाको पुरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउने पाँच दलको योजनामा सभामुखको पनि साथ रह्यो । त्यही कारण क्रोधित बनेको एमालेले प्रतिनिधि सभाको नवौँ अधिवेसनको एउटै पनि बैठक सहजरुपमा संचालन हुन दिएको छैन । अझै पनि संसदमा अवरोध कायम राख्ने संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् ।
एमालेकै विरोधका कारण यसअघि जारी भएको ६० दिन नाघेका बजेट लगायत महत्वपूर्ण केही अध्यादेशहरु निष्कृय बनेका छन् । जसले गर्दा नेपालको इतिहास मै पहिलो पटक सरकारका लागि ढुकुटीको ताल्चा बन्द भएको छ । आफू अघिको सरकार र आफैँले जारी गराएको अध्यादेशको पहाडले देउवा सरकारलाई अहिले गतिहिन बनाएको छ । ककजसले गर्दा देउवा सरकारलाई असफलतातिर डो¥याउँदैछ । जबसम्म संविधानको मर्म अनुसार मुलुक विधेयकको विकल्पमा अध्यादेशबाटै चलि रहन्छ, तबसम्म सरकारले हाइसन्चोका साथ विकास र समृद्धिका लागि कार्य गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । अनि समयसँगै ती अध्यादेशहरु नै सरकारका लागि बोझ मात्र बन्नेछन्, जसरी अहिले देउवा सरकारका लागि बनिरहेको छ ।
