काठमाडौं, असोज ४। ‘देश र जनताका लागि उल्लेखनीय कार्य गरेको’ भन्दै यो वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले ९ सय ३ जनालाई विभिन्न पदक दिने घोषणा ग(यो । यो संख्या गत वर्षभन्दा ३ सय ५९ ले बढी हो । गत वर्ष ५ सय ९४ जनालाई विभूषण दिइँदा सुरुका विभिन्न पाँच तहका मानपदवी कसैलाई पनि दिइएको थिएन ।
महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणी, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणी, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणी, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणी र राष्ट्रदीप पञ्चम श्रेणीका मानपदवी कसैलाई दिइएको थिएन । त्यसबेला मानपदवीको छैटौं वरीयता क्रममा रहेको सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथमबाट वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा। सन्दुक रुइतलाई सम्मान गरिएको थियो ।
यो वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री स्व। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपाल रत्न, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष स्व। सुवर्णशमशेर राणा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरव पदवी दिइएको छ ।
यो वर्ष २५ किसिमका विभूषण घोषणा गरिएकोमा ११ किसिमका मानपदवी, आठ किसिमका अलंकार र ६ किसिमका पदक छन् । हरेक साल दिँदै आएको विभूषणको योपटक पनि चर्को विरोध भएको छ । कारण हो, पदक पाउने कतिपयकोे पृष्ठभूमि र कार्यशैली केलाउने हो भने आधार र औचित्य खुल्दैन । विगतझैं यो वर्ष पनि सरकार, सरकारी व्यक्ति र सत्तारूढ दलको प्रशंसा गर्नेलाई नै पदक बाँडिएको छ ।
कानुनअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा ‘विशिष्ट’ योगदान गरेकाहरू मात्रै विभूषित हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको आधार र औचित्य नखोजी मनोमानी र तजबिजी रूपमा पदक बाँड्ने क्रम बढिरहेको छ । विगतमा भन्दा यो वर्ष धेरै संख्या थपेर विभूषण बाँड्दा झन् ठूलो धनराशि खर्च हुनेछ ।
एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख एवं एमाले स्थायी समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङदेखि सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध अनेक तह तप्कामा व्यक्तिले सरकार र विभूषण पाएका केही व्यक्तिका नाममा चर्को विरोध गरेका छन् । जथाभावी विभूषण वितरण गरिँदा विभूषणको वास्तविक हकदारमाथि भने अन्याय हुने गरेको छ ।
विभूषण पाउनेमा पार्टीसँग नजिक भएका व्यक्ति, कार्यकर्ता र चाकडी गर्नेहरूको दबदबा रहेको भन्दै विभूषणमाथि नै प्रश्न खडा भएको हो । कसको योगदान कति र के आधारमा विभूषण दिने भन्ने सर्वस्वीकार्य मापदण्ड नहुँदा हरेक वर्ष प्रश्न खडा हुने गरेको हो । यसले विभूषणको मर्यादा र सर्वस्वीकार्यता घट्दै गएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । राजधानी दैनिकबाट
