काठमाडौं, ५ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै दिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश अस्विकार गरेको छ । अदालतका आदेशसँगै घिसिङले काम गर्न पाउने भएका छन् ।
सरकारले घिसिङलाई दोस्रो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेसँगै पुर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उनी विरुद्ध पुर्नबर्हालीको माग गर्दै रिट हालेका थिए । आज हितेन्द्रदेवको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दैै सर्वोच्च अदालतका प्रध्यानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अन्तरिम आदेश नदिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सक्कली फाइल तीन दिनभित्र झिकाएर पेश गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
