काठमाडौं, असोज ६ । सर्वोच्च अदालतले एमसिसीलगायत देशमा सञ्चालित आयोजनाबारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरेको आधारमा कसैलाई पनि कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक, समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही गर्न नपाइने आदेश सोमबार गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष–परोक्ष सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाइने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
त्यस विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ठेस पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। गृह मन्त्रालयले कुनै पनि विदेशी व्यक्ति, सञ्चालित आयोजनाविरुद्ध नकारात्मक अभिव्यक्त गर्न नहुने विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले संविधानले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकमा राखेकाले सरकारले बोल्न हुन्न भन्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै गृह मन्त्रालयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
‘संविधानले बोल्ने अधिकार दिएकाले कुनै विकास आयोजना, कुनै विदेशी व्यक्तिउपर निजका क्रियाकलापको प्रभावस्वरूप नागरिक चेतनामा प्रस्फुटित सकारात्मक वा नकारात्मक टिप्पणीलाई अभिव्यक्त गर्ने अधिकार नागरिकको हुन्छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिबाट मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्न समेत वञ्चित गरिदिएको पाइन्छ।’
राज्यले कुनै पनि विदेशी आयोजनाको नकारात्मक टिप्पणी गर्नु हुँदैन भन्दै धम्की दिएको रिट निवेदकको दाबी छ । नागरिकहरूले आयोजनाको सकारात्मक टिप्पणी, वस्तुपरक नकारात्मक टिप्पणी, आलोचना, विरोध जनाउने अधिकार भएको रिटमा उल्लेख छ। त्यसैले विदेशी आयोजना सम्बद्ध विषयवस्तुमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न रोक लगाउने गरी कानुन बनाउनसमेत कहींकतै अनुमति नभएको रिट निवेदकले उल्लेख गरेका छन्। नागरिक दैनिकबाट
