काठमाडौं, ९ असोज । नेकपा एमालेमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनबारे केन्द्रीय कमिटीमा छलफल चलिरहेको छ । विभिन्न समूह बनाएर केन्द्रीय सदस्यहरुले छलफल गर्दै सुझाव प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
आजको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा एमालेमा पदाधिकारी कति रहने भन्नेबारे पनि सुझावहरु दिइएका छन् । ७ वटा प्रदेशमा ७ उपाध्यक्षको प्रस्ताव पनि राखिएका छन् । एमालेभित्र पदाधिकारीबारे तिव्र बहस चलिरहेको छ । अहिलेको विधानमा ६ जना उपाध्यक्ष, एक महासचिव, २ उपमहासचिव, ६ सचिवको व्यवस्था छ । सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
पदाधिकारीमा अध्यक्ष र महासचिव मात्र राख्ने विषयमा पनि छलफल बढेको छ । तर, धेरै नेताको व्यवस्थापनको चुनौती रहेकाले पदाधिकारी घट्ने सम्भावना कम छ ।
छलफलमा नेतृत्व र पदाधिकारीको २ या ३ कार्यकालको विषय पनि उठेको छ । ७० वर्षीय उमेरहदको विषयमा बढी सुझाव दिइएको बुझिएको छ । कतिपयले राजनीतिमा उमेरहद हुन नहुनेमा समेत जोड दिएका छन् ।
एमाले बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन, उमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ती प्रतिवेदनहरुमाथि १० समूह बनाएर छलफल भएको थियो । केन्द्रीय सदस्यहरुले धमाधम सुझाव दिइरहेका छन् ।
एमालेको विधान महाधिवेशनको लागि प्रतिवेदनहरुलाई अन्तिम रुप दिएर बढाइने भएको छ । विधान महाधिवेशनपछि मंसिरमा महाविधेशन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
