काठमाडौं, ११ असोज । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा झन् प्रभाव बढाएका छन् । उनकै योजना अनुसार विधान अधिवेशन हुने भएको छ । विधानमा उमेरहद, प्रतिनिधि चयन, पदाधिकारीलगायत केन्द्रीय सदस्यको संख्या र चयन प्रक्रियाबारे टुंगो लगाउने तयारी भएको छ । यी सबै ओली शक्तिशाली बन्ने अभिप्रायले भएको छ ।
यसअघि विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि ३ हजारसम्म हुने भनिएकोमा ५ हजार पुग्ने भएको छ । यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
एमालेमा ७ प्रदेशमा ७ जना उपाध्यक्षको प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रमै उपाध्यक्ष तोकेर प्रदेशको समेत इञ्चार्ज दिने गरिएकोमा फरक तरिका अपनाउन लागिएको छ । यो एमालेमा अहिले ओलीइतर समूहमा रहेका उपाध्यक्षहरुलाई लक्षित गरी बनाइएको देखिन्छ ।
ओलीले १० बुँदे सहमति हुबहु कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । यसबारे स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल चलेको छ । तर, माओवादीबाट आएकाहरुको व्यवस्थापनलाई समेत ध्यानमा दिएर हुबहु कार्यान्वयन नगर्ने ओलीको अडान छ । यो कदमले सुदूरपश्चिममा इञ्चार्ज रहेका भीम रावलको ठाउँमा लेखराज भट्ट नै कायम रहने निश्चितप्रायः भएको छ । बागमतीमा रामबहादुर थापा बादल नै कायम हुने देखिएको छ ।
एमालेमा विगतमा माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका उपाध्यक्षत्रय भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवत्रय गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तलगायत पेलाईमा परेका छन् । उनीहरु ओलीलाई १० बुँदे हुबहु कार्यान्वयनमा दबाब बढाइरहेका छन् ।
ओलीले १० बुँदे हुबहु कार्यान्वयन नगरे रावलसहितका नेताहरुले कस्तो कदम चाल्ने हुन् ? चासो बनेको छ । उनीहरु एमालेमै संघर्ष गरेर रहने निर्णय गरी बसेका छन् । तर, ओलीले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरे नयाँ परिस्थिति विकास हुन सक्छ ।
ओली यसै पनि विरोधीलाई पेल्दै जाने रणनीतिमा छन् । उनी रावललगायतका नेताहरुलाई पेल्दै जाने गरी बढेमा एमालेमा फेरि अर्को दुर्घटना हुनसक्छ ।
